विराटनगर । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएका छन् । व्यापारिक लेनदेन बिगो मुद्दामा उनले बुधबार मोरङ जिल्ला अदालतमा धरौटी रकम दाखिला गरेका हुन् ।
कम बुझाएसँगै उनीविरुद्धको पक्राउ पूर्जी खारेज भएको छ । सो सम्बन्धमा अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
यसअघि अदालतले आदेश बमोजिमको काम अटेर गरेको भन्दै उनलाई ६ महिना कैद गर्ने आदेश गरेको थियो । सोही प्रयोजनार्थ मोरङ अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो ।
परिसरले सिंहदरबार वृत्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेखेको थियो । सांसद पन्थीविरुद्ध एक वर्ष पहिले नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । सञ्चारमाध्यमसमा निरन्तर समाचार आएपछि पन्थीले बुधबार अदालतको आदेश बमोजिमको रकम दाखिला गरेका हुन् ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा वादी श्याम राठी प्रतिवादी गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर प्रालि समेत भएको व्यापारिक लेनदेन बिगो मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०८१।१।३१ मा भएको आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पाउने गरी फैसलाले ठहर भएको बिगो रकम प्रतिवादीले यस अदालतमा मिति २०८१।०१।३१ मा धरौटीमा दाखिला गरिसकेको हुँदा यस अदालतको च।नं।३०१६ मिति २०८१।०३। १२ गतेको पत्र बमोजिम तपसिल बमोजिमका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु हुन अनुरोध छ’, अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
उनीसँगै हाइड्रोपावरका सञ्चालक देवराज खनालविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । उनले समेत धरौटी रकम दाखिला गरिसकेका छन् ।
पन्थी कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन् । उनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति पनि हुन् ।
मोरङ जिल्ला अदालतले २०८१ जेठ ३२ गते दिएको आदेश अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई २०८१ असार १२ गते पत्राचार गर्दै पन्थी र खनाललाई पक्राउ गरी दाखिला गर्न भनेको थियो ।
उनीहरू दुवै जना काठमाडौं–२९ अनामनगर सिंहदरबार पूर्वगेटदेखि पूर्व रहेको गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रालिका सञ्चालक रहेका भनिएको छ ।
उक्त कम्पनीले विराटनगरमा रहेको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिबाट विभिन्न विद्युतीय सामग्री, ट्रान्सफर्मरहरूको कारोबार गर्ने गर्दथ्यो । कारोबार गर्ने क्रममा गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रालिले १८ लाख ५४ हजार रूपैयाँको सामान २०७३ सालमै उधारो लगेको थियो । सो रकम फिर्ता गर्न पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिले ताकेता गर्दा पनि १३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ दिएको थिएन । त्यसपछि यो विषय अदालत प्रवेश गरेको थियो ।
