सम्पादकीय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिए पनि त्यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हामीले मोरङको बेलबारी नगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकामा देख्न सक्छौं । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई निशाना बनाएको र काम गर्न नदिई अपमानित गरेको घटनाले सुशासनको उपहास गरेको छ ।
बेलबारी नगरपालिकाका अधिकृत महेन्द्र खड्काको उदाहरण राज्य संयन्त्रको दुःखद अवस्थाको दर्पण हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सूचना दिएको आरोपमा उनलाई तीन महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा सूचना दिनु एक नागरिकको कर्तव्य हो, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अपराधको रूपमा लिएका छन् । एक योग्य, सक्षम र इमान्दार कर्मचारीलाई अपमानित गर्दै कार्यकक्षसमेत नदिएर “बरण्डामा” राख्नु भनेको लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा पनि यस्तै दमनकारी व्यवहार देखिन्छ । स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वप्रमुख हैदर अली १५ महिनादेखि कामविहीन छन् । मेयरका “पाहुना”को “बेइज्जत” भएको भन्नेजस्तो सामान्य र प्रतिष्ठाजन्य कारण देखाएर अनुभवी स्वास्थ्य अधिकारीलाई निकम्मा बनाइएको छ । यसैगरी, आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख कृष्ण पोखरेल र पशु विकास शाखाका प्रमुख शुकनारायण यादव जस्ता कर्मचारीहरूलाई पनि निशाना बनाइएको छ ।
यी घटनाहरूले स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्वच्छन्दता र अराजकता व्याप्त रहेको संकेत गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले यही गतिमा कर्मचारीलाई दमन गर्दै जाने हो भने स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । कर्मचारीहरूलाई आफूखुसी हटाउने, जिम्मेवारी खोस्ने र दण्ड दिने अभ्यासले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । जब इमान्दार र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई किनारा लगाइन्छ, तब भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई काममा आउनै नदिने, रोजेर कर्मचारी ल्याउने, इचछाविपरीत आइहालेमा अवहेलना गर्ने र उनीहरूको योग्यता र अनुभवको कदर नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैन ।विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहतालाई हाजिर नै नगराउने सन्देश दिइएको छ । यो भनेको संविधान र कानूुको खुलेआम उल्लंघन हो । संघीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई जुनसुकै ठाउँमा खटाउन सक्छ । त्यहाँ कसैले बाधा अवरोध गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार खटाउन सक्छ तर कामविहीन बनाएर फाजिलमा राख्न पाउँदैन । मानिसलाई काम नगराई, काम नदिएर पारिश्रमिक दिनु पनि जिम्मेवारहरुबाट हुने भ्रष्टाचार नै हो । कर्मचारीहरूलाई विनाकारण प्रताडित गर्ने यस्तो मनोमानी व्यवहारले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको सिद्धान्तलाई आघात पुर्याएको छ । स्थानीय सरकारहरूको यस्तो व्यवहारले जनताको सेवामा प्रतिकूल असर पारेको छ र यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुबाट सिर्जित यस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यशैली रोक्न तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर्मचारीलाई निष्पक्ष र न्यायोचित व्यवहार गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन, नियमावली र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको मर्म भनेकै सन्तुलित शक्ति र नियन्त्रण प्रणाली हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नु भनेको जनताको विश्वासको अपमान गर्नु हो । स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता र सुशासनका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सम्मानजनक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बेलबारी र विराटनगरमा देखिएको यो दुःखद अवस्थालाई सच्याउन संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ साथै सम्बन्धित स्थानीय तहहरु स्वयं जिम्मेवार बनेर कमजोरी सच्याउन तयार हुनुपर्छ । नत्र यो रोगको रुपमा अन्यत्र संक्रमित हुँदै फैलिने खतरा हुन्छ ।
