विराटनगर । कोशी प्रदेश सहकारी संघले बुधबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघले सहकारी संस्थाहरूले दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी प्रावधानलाई आगामी आर्थिक विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ ।
उक्त प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले पहिले नै अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाइसकेको हुँदा आर्थिक ऐनमा फेरि समावेश गरिए कानुनी जटिलता सिर्जना हुनसक्ने संघले जनाएको छ ।
संघले प्रदेशभरका सहकारी संघसंस्थाहरूको प्रवर्धन र सुदृढीकरणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेललगायत सहभागी थिए । अध्यक्ष पोखरेलले सहकारीहरूलाई व्यवहारमै सहयोग पुग्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै सहकारीहरू उत्पादन, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री मगरले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्राप्त माग र सुझावलाई आगामी नीति तथा बजेट निर्माणमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए ।
