विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न अगाडि सारेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएको छ । महानगरले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि महानगरले नगरसभाबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन (विनियोजन ऐन) कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गर्दै त्यसका आधारमा महानगरमा सञ्चालन गर्ने योजनाहरु तर्जुमा गरेको थियो । तर, महानगरले प्रक्षेपण गरेअनुसार आन्तरिक आम्दानी हुने सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ । जसले गर्दा महानगरले अगाडि सारेका केही ठुला र मध्यमस्तरका योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना न्युन देखिएको छ ।
महानगरका शीर्ष नेतृत्व तहले लक्ष्य अनुसार आम्दानी नहुने निश्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन गर्न बाँकी योजनाहरुको सम्झौता गर्दा तोकिएको बजेट घटाएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार विनियोजित बजेट ५० प्रतिशत कटौती गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । केही ठूला योजनाहरु अगाडि नै नबढाउने सरकारको तयारी छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लाग्दा लक्ष्यको करिब ३५ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ । बाँकी रहेको दुई महिनामा महानगरले राजश्व आम्दानीको लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै सम्भावना छैन । वर्षको अन्तिम समयमा बढी राजश्व संकलन हुने विगतको अनुभवलाई हेर्दा पनि यसपटक बढीमा ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्र राजश्व आम्दानी हुनसक्ने महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो १० महिनामा महानगरले करिब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजश्व आम्दानी पनि महानगरले लक्ष्य गरेअनुसार प्राप्त गर्न सकेको छैन । मालपोतबापत करिब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतपनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । वर्षको अन्तिमसम्ममा करिव ३५ करोड रुपैयाँजति आम्दानी हुनसक्ने अनुमान महानगरले गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी र मालपोतबाट अनुमान गरेअनुसार आम्दानी नहुने भएपछि महानगरपालिकाले सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने झण्डै ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ । विगत वर्षको बक्यौता भुक्तानीको अवस्थालाईसमेत हेर्दा चालु वर्षमा महानगरले एक खर्ब बढीका योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
महानगरका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘महानगरको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, कर्मचारीको तलब पनि १०-१५ दिन ढिला गरेर भुक्तानी गर्न थालिएको छ । अब सम्झौता गर्ने योजनाहरु ५० प्रतिशत बजेट काटेर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, आन्तरिक राजश्व अहिलेसम्म ४० करोड पनि नउठेको हिसाब सुनाइएको छ, यसले महानगरले यो वर्ष गर्ने भनेको सबै योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन ।’ संघीय सरकारबाट ३२ करोड समानीकरण अनुमान प्राप्त हुने अनुमान गरेको भएपनि लक्ष्य अनुसार अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको महानगरको बुझाइ छ ।
हुन त विराटनगर महानगरपालिकाले विगत वर्षहरुमा पनि लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्ष अगाडि ६४ करोड राजश्व संकलन गरेको महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ६१ करोड मात्र संकलन गरेको थियो । यस वर्ष बढीमा ५५ करोडजति मात्र आम्दानी हुने अवस्था देखिएको छ । आम्दानीमा देखिएको संकुचनको अवस्थाकै कारण महानगरमा सबै योजनाहरु अगाडि नबढाउने गरी छलफल अगाडि बढेको हो ।
महानगरपालिकाका गुनासो सुनुवाइ अधिकृत तथा कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले महानगर योजनाहरु कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए । उनले भने, ‘समस्या भइसक्यो भन्ने कुरा होइन । हाम्रो केही योजनाहरु सम्झौता हुन बाँकी छन् त्यसमा के गर्ने भन्ने छलफल भएको मात्र हो । तर, सम्झौता भइसकेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन । सम्झौता हुन बाँकी योजनामा अलिअलि बिचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । प्रक्षेपण भएअनुसार राजश्व नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिलेसम्म हामीले ४५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेका छौं वर्षको अन्तिमसम्ममा ७० प्रतिशत आम्दानी हुनसक्छ । बाँकी रहेका योजनाहरुमा अलि घटाएर सम्झौता गर्नुपर्छ । तलबै खान नसक्ने कठिन अवस्था चाहिँ छैन । सबै योजना सम्झौता गर्ने हो भने त अलि गाह्रो पर्नसक्छ । बजेटका हिसाबले केही ठूला योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्नेमा हामी छौं । राजश्व उठेन भने कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलेको हो तर योजना नै सम्झौता नगर्ने भन्ने कुरा छैन ।’
