गणेश लम्साल
कोशी सरकारले आयोजना गरेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लागतका ४६ परियोजनाका लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भयोा । सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ परियोजनामा एक खर्ब ३५ अर्ब २० करोड र निजी क्षेत्रका १९ परियोजनामा १६ अर्ब ९६ करोड लगानीको समझदारी गरियो । सिंगो कोशी प्रदेश सरकार, विशिष्ट र पूर्व विशिष्टहरुको रोहवरमा सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडका ७१ वटा परियोजना सोकेस गरेको थियो तयसमध्ये ४६ ओटामा समझदारी गरियो । जसमा उद्योगतर्फका १२ परियोजनामा ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजनामा ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, ऊर्जाका तीन परियोजनामा आठ अर्ब ६२ करोड, कृषिका आठ परियोजनामा तीन अर्ब, फोहोरमैला व्यवस्थापनका दुई परियोजनामा ६० करोड र सूचनाप्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोडका परियोजना छन् ।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले घोषित परियोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निर्मम भएर कार्यान्वयन गराउने छ । सिएम कार्कीले निजी लगानी प्रवद्र्धनका लागि भनेरै यसअघि नै विभिन्न ८ वटा ऐन शंसोधन गरिसकेको र चाँडै प्रदेश सभाबाट भूमि ऐन पनि जारी गराउने सरकारको तयारी छ । अन्य समस्याहरु आइपरे क्रमश कानुन निर्माण र संशोधन गर्दै जानेगरी सरकारले विभिन्न कार्यविधि बनाइसकेको छ ।
सम्मेलनमा लगानीको ‘एमओयू’ गर्ने सबै स्वदेशी लगानीकर्ता हुन् । प्रदेशले स्वदेशीलगानीमात्रै भित्र्याउने भएकोले यस सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता प्राथमिकतामा नभएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले बताए ।
जे होस् लामो मिहेनतले सरकारले लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘एमओयू’ भएका परियोजना र त्यसमा हुने लगानी हेर्दा लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी सरकारले गरेको छ । तर ‘एमाओयू’ हँुदैमा लगानी भित्रिसक्यो, परियोजना बढिहाल्यो भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हँुदैन । जबसम्म लगानीकर्ताहरुले अगाडि सारेको परियोजना सञ्चालन गर्दैनन् तबसम्म यसको सफलता मापन गर्न सकिदैन, पुराणजस्तो मात्र हुन्छ ।
कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफनो फेसबुक स्टाटसमा ‘सरकार र लगानीकर्ता बिचको ‘एमाओयू’ भनेको लगानीकर्ताले फलाना परियोजनामा हामी लगानी गर्न सक्छौं भन्ने चाहना दर्साएका मात्र हुन् । ‘एमाओयू’पछि लगानीकर्ताले परियोजनाको डिटेल अध्ययन गरेर, शर्तहरुमा छलफल गरेर फाइनल निर्णय लिन र सम्झौता गर्न त बाँकी नै छ । यसैले लगानीकर्ताहरुले आफनो सर्त पूरा गराउन पाएनन् र सरकारले आफनो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढेन भने धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने छैनन्,’ भनेर लेखे । यसले सरकारले यति महत्वका साथ गरेको लगानी केवल एउटा पुराण झैं मात्र हुनेछ । अनि ‘एमाओयू’हरु सरकारी निम्तोमा पुराण सुन्न आउने श्रद्धालु भक्तजन झैं भावुक भएर उघारोमा दानको रकम उद्घोष गर्ने दानवीर मात्र बन्ने जोखिम पनि छ । प्रायः धार्मिक पुराणहरुमा आयोजकले यति लाख र करोड दान प्राप्त भयो भनेर प्रचार गर्ने तर पछि उक्त रकम उठाउन नसकेर हैरान भएकाहरु समाजमा धेरै छन् ।
सम्मेलनको थिमेटिक सेंसनमा विज्ञहरुले प्रस्ट भनेका थिए, ‘पूर्वाधार बनाएर मात्र जीवन सहज हँुदैन, त्यसका लागि आधार तयार गराउनुपर्छ ।’ हुन पनि हो आजभोलि पहाडमा सडक, यातायात, बिजुली र इन्टरनेट सबैतिर पुगिसकेको छ तर जीवन चलाउने आधार तयार नहुँदा बसाइँसराइ रोकिएको छैन । पहाड मान्छेविहीन बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले पनि प्रस्ट हुन्छ ‘एमाओयू’ हुँदैमा लगानी आइहाल्दैन ।
सरकारले भएका एमओयू कार्यान्वयन गराउन धेरै चुनोती झेल्नुपर्ने पक्का छ । किनभने प्रदेशले संघबाट सबै अधिकार पाइसकेको छैन । स–साना काममा पनि संघीय सरकारमा धाउनुपर्ने झन्झट उस्तै छ । निजी क्षेत्रले मात्र नभएर स्वयं प्रदेश सरकारले नै यो झन्झट झेलिरहेको छ । संघले प्रहरी समायोजन गरिनसकेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षादेखि लगानी सुरक्षासम्मको चुनौती रहन्छ ।
सम्मेलनकै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले लगानी ल्याइसकेको भन्दै अरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गरे । सँगै उनले सरकारले पारित गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र त्यसको पीडा आफूले पनि भोग्नुपरेको बताए । ‘लगानीका लागि कानुन संशोधन गर्नुमात्र ठूलो कुरा हुँदैन कार्यान्वयन गरेर लगानी सुरक्षित र आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सायद ताप्लेजुङको पछिल्लो घटनाक्रम सम्झिएको हुनुपर्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले भित्र्याएको लगानीको यतिबेला धेरैतिर चर्चा भइरहेको छ । यसलाई कसैले अनुकरणीय कार्यको रुपमा पनि अथ्र्याउने गरेका छन् । कतिपयले कार्यान्वयनमा आशंका पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ । रकमसहित घोषणा भएका परियोजनाको खबर सार्वजनिक भएपछि सरकार र सम्बन्धित जिल्ला तथा क्षेत्रका नेताहरुले बधाइ पनि पाइरहेका छन् । कतिपय स्थानीयले परियोजना सम्झौता गर्दा सरोकार नराखेको भन्दै आलोचना र विरोध पनि जनाइरहेका छन् ।
सुनसरीको बर्जुताल पर्यटकीय योजनामा स्थानीयले रोजगारसँगै त्यसका कारण विस्तापित हुने सुकुम्बासीको सुरक्षाको प्रश्न अगाडि सारेका छन् । यसैले योजना कार्यान्यन गराउँदा यस्ता धेरै समस्याहरु झेल्न बाँकी नै छन् ।
अर्कोतिर लगानीकर्ताहरुले घोषित परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जमिन र स्रोतका लागि बार्गेनिङ गर्नेछन् । सरकारबाट अनुदान वा छुट सुविधा आदि माग्नेछन्, दबाब दिनेछन् । यसैले पनि एमाओयु भएका सबै लगानी सहज रुपमा कार्यान्वनय गराउन सरकारलाई चुनौती नै छ ।
अन्तमा संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्षपछि पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरेर कोशी प्रदेश सरकारले सातै प्रदेशमा पहिलो मात्र भएको छैन एउटा उदाहरणीय काम गर्न भने सफल भएको छ । अब आइपर्ने समस्या र चुनौतीसँगै ती परियोजनामा लगानी गराउने कार्यमा सरकार सफल हुनुपर्छ जसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्छ । सरकार सफल भएन भने अपजस र बदनामी व्यहोर्नु पर्ने जोखिम पनि सँगसँगै छ । आशा गरौ ‘एमाओयू’ चुनावी प्रतिबद्धता र पुराण्को भाकल जस्तो नहोस् । प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, विकास र रोजगारीका लागि सफल बनोस्, शुभकामना ।
