तस्करीको तथ्यांक भीमकाय

विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरूले सीमापारि जोगबनी बजारमा नेपाली उपभोक्ताले गर्ने किनमेलबारे ठुला स्वरमा विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू यस विषयमा पत्रकारहरूलाई पनि बारम्बार किचकिच गरिरहन्छन् । यसबारे निरन्तर कलम चलाउन र नाकालाई कडा पार्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहितका समाचार लेख्न उनीहरूको बारम्बार दबाब रहने गर्दछ । अझ दसैतिहारका बेला त उनीहरूको कचकच अझ धेरै हुन्छ ।

तर, सँगसँगै अर्को आश्चर्य छ । जोगबनी बजारमा मुन्ना किराना नामको एक ठुलो किराना पसल छ । स्थानीय पत्रकारलाई जोगबनी बजारका विरूद्ध लेख्न उक्साउने व्यवसायीका ड्राइभर उक्त पसलमा सामान खरिद गरिरहेका भेटिन्छन् । ती ड्राइभरलाई तपाईंलाई यहाँ कसले पठाएको भनेर सोध्यो भने मेरो फल्ना साहुजीले वा उहाँकी श्रीमतीले भन्ने उत्तर निर्दोष शैलीमा व्यक्त गर्दछन् ।

जोगबनी बजारको बारम्बार कडा विरोध गर्ने मेरा त्यस्तै एक मित्र छन् । उनी उद्योगी हुन् । केही समयअघि उनले एक अवसरमा आफ्नो टोल छिमेक, नातागोता र शुभेच्छुकका घरमा लड्डु पठाए । लड्डु निःसन्देह स्वादिलो र सुगन्धित थियो ।
एक दिन भेटमा मैले उनलाई भनेँ, ‘लड्डु त ज्यादै मिठो थियो मित्र । कहाँको घिउले बनाएको हो ?

‘गोबद्र्धन घिउले बनाएपछि मिठो हुँदैन त ?’, मेरो प्रश्न भुईंमा नझर्दै उनले जबाफ फर्काइसकेका थिए, ‘स्वदेशी घिउमा कहाँ त्यस्तो स्वाद पाइन्छ र ?’ स्मरणीय छ, नेपालले घिउ लगायतका दुग्धजन्य उत्पादनको आयातमा अंकुश लगाउँदै आएको छ र यहाँ गोवद्र्धन घिउ ल्याउन सकिँदैन ।

यस घटनापछि म स्पष्ट भएँ, यहाँका उद्योगी व्यवसायीले गर्दै आएको जोगबनी बजारको विरोध भनेको एक फन्डा मात्र हो । फगत देखाउने दाँत हो । उहाँहरूको बास यता भए पनि गाँस र कपासको जोहो उतैबाट हुन्छ ।पूर्वको काँकडभिट्टास्थित सशस्त्र प्रहरीले एक महिनाअघि मूल नाकाबाटै तस्करी भइरहेका कपडा पक्राउ गर्न खोज्यो । तर, ओसारपसारमा संलग्न महिलाहरू प्रहरीकै जवानमाथि जाइलागे । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीका जवान र अधिकारीउपर हातपात गर्न खोजे ।
यसका मुख्य नाइके थिए, झापाका विभिन्न नाकाबाट किराना सामग्री र महंगा कपडाको अवैध आयात गर्दै आएका पिन्टु शाह । उनी लामो समयदेखि हाक्काहाक्की अवैध आयातमा संलग्न छन् ।

यसपछि सशस्त्रको जाहेरीले नेपाल प्रहरीले पिन्टुलाई तत्काल पक्राउ गर्यो । नाकाको गतिविधिलाई नजिकबाटनियालिरहेकाहरू उनलाई ठुलै कारबाही हुने विश्वास गर्दैथिए । तर, सबैको विश्वासलाई आश्चर्यमा पार्दै पिन्टु पक्राउ परेको २० दिनमै रिहा भए ।
अर्को अचम्म त के भने पिन्टु पक्राउ परेको ३ दिनपछि नै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू दबाबको ओइरो ब्यहोर्नथाले । दबाब दिनेमा स्वयं सशस्त्रकै अधिकारी र भन्सारका कर्मचारीसमेत थिए । राजनीतिक व्यक्तिको दबाब त सामान्य नै हुने भयो ।
झापा प्रहरीले नसोचेको ठाउँबाट पनि पिन्टुलाई छाडिदिनु पर्छ भन्ने दबाब आएको बताइसकेको छ । तर, उनलाई जुन मुद्दा लाग्थ्यो त्यही लगाएको र आवश्यक दण्डसजाय गरेर छाडेको दाबी गरिरहेको छ । प्रहरीले अवैध आयातनिर्यातका नाइके पिन्टुलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर जरिवाना समेत गरेर २० दिनमा रिहा गरेको जानकारी दिएको छ । यस प्रकरणमा यही मुद्दा लाग्ने र यस्तै कारबाही हुने प्रहरीको जिकिर छ । यसरी पक्राउ परेको २० दिनमै छुटेपछि पिन्टुको मनोबल बढेको छ । यसपछि उनको कारोबारले निरन्तरता मात्र होइन तीव्रतासमेत पाएको छ ।

अवैध आयातको भीमकाय तथ्यांकगत वर्ष सरकारले पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकका संयोजकत्वमा करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८१ जेठ १५ को बजेट अगावै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध आयातबाट भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्क समेतमा वार्षिक न्यूनतम ८० अर्ब बराबरको हानि भइरहेको जानकारी गराएको थियो ।प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट १ सय रुपैयाँ मूल्यको वस्तु औपचारिक रूपमा आयात हुँदा ८१ रुपैयाँ बराबरको वस्तु अनौपचारिक रूपमा भित्रन्छ । यसरी वैध र अवैध आयात हुने वस्तुको परिमाण र अनुपातमा सामान्य मात्र फरक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भारतबाट ४ खर्ब ३२ अर्बको औपचारिक आयात भएको थियो । उल्लिखित ८१ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा उक्त आवमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँका भारतीय सामान अनौपचारिक रूपमा भित्रिएका थिए । उक्त ३ खर्ब ५० अर्बमा लाग्ने भन्सार महसुल, भ्याट, अन्तःशुल्क आदिको औसत २३ प्रतिशतका दरले ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्वमा हानि भएको छ ।

सर्सर्ती हेर्दा यो तथ्यांक २ वर्षअघिको कारोबार मूल्यको हो । आजसम्ममा यो तथ्यांक २५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको र अनौपचारिक आयातले १ खर्ब बराबरको राजस्वको नोक्सानी भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक पैठारीको परिमाण र अनुपात सम्बन्धमा नेपाल पक्षबाट हालसालै कुनै अध्ययन गरिएको देखिँदैन । तर, भारत सरकारले सन् २००४ निशा तनेजा, एम सर्वनाथन, बिके कर्माचार्य र एस रोहितले गरेको ‘इन्डियाज इन्फर्मल ट्रेड विथ श्रीलंका एन्ड नेपाल’को अध्ययन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छ ।’

उक्त भारतीय प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतीय भूमिमा उभिएर विश्लेषण गर्दा भारतबाट नेपालतर्फ हुने औपचारिक निर्यात (नेपालको औपचारिक आयात)भन्दा अनौपचारिक निर्यात (नेपालको अनौपचारिक आयात) १२८ प्रतिशतले बढी छ ।’
मल्लिक प्रतिवेदनले सबै तथ्य र प्रतिवेदनका आधारमा आव २०७९–८० मा अवैध भारतीय सामग्रीको आयातबाट साढे ८० अर्बको राजस्वको नोक्सानी भएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार सन् २००४ यता नेपाल र भारत दुबैका तर्फबाट सीमाबाट हुने अवैध कारोबारको अध्ययन भएको छैन ।

समितिले प्रतिवेदनमा अवैध आयात–निर्यातबाट राजस्वमा कस्तो असर परिरहेको छ र यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन जरुरी भएकाले अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, प्रतिवेदन बुझेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले यस्तो समिति बनाउन चासो दिएको छैन ।

सशस्त्रको कमजोर भूमिका

माओवादी विद्रोह दबाउन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले आनाकानी गरेपछि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवधारणा र अग्रसरतामा २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको स्थापना गरिएको थियो ।
विद्रोह शान्त भएर मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको २० वर्ष पुग्न लाग्दैछ । शान्ति प्रक्रियायता सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा प्राथमिकता दिएको छ । तर, नेपाल–भारतबीच हुने अवैध कारोबारको अध्ययन गरिरहेकाहरू अवैध आयातका मामलामा सशस्त्र प्रहरीकै भूमिका संदिग्ध रहँदै आएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । जबकि नेपालले भारततर्फको सीमाछेउ २४४ र चीनतर्फ १० गरी कुल २५४ वटा बिओपीको स्थापना गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३७ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । यति धेरै संरचना र पूर्वाधार हुँदा पनि अवैध आयातको तथ्यांक भने प्रतिवर्ष भीमकाय हुँदै गएको देखिन्छ ।

ऐन बन्ने कार्यान्वयन नहुने

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटनिर्माण गर्ने बेलामा भन्सार विभागमा अवैध आयातको नियन्त्रण गर्न कस्ता उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरियो । अन्ततः भन्सारको सुझाव बमोजिम आर्थिक ऐन २०८० ले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्ने नियम जारी गर्यो र यसलाई २०८० साउन १ देखि अनिवार्य अनुपालनमा ल्याउने घोषणा गरियो ।
उक्त नियममा आयातित वस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना र वेबसाइट तथा एक्जिम कोड समेत लेखिएको हुनुपर्छ । भन्सार विभागले २०८० असार २२ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा वस्तुको आयात भएका अवस्थामा पनि यस्तो लेबल लगाउन सकिने जनाएको छ । तर, बजारमा विक्रीका लागि पठाउनुअघि भने यस्तो लेबललाई अनिवार्य गरिएको छ । साथै यस्तो लेबल औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने संरचनामा बाहेक आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा विक्री गरिने सबै प्रकारका वस्तुमा लगाउनु पर्ने भनिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उद्देश्यले नै यस्तो नियम लगाएको हो । तर, यसको अनुगमन भने अहिलेसम्म कतैबाट भएको छैन । यसका कारण खुला बजारमा लेबल नलगाइएका अवैध आयातका वस्तुहरू विक्रीका लागि राखिएको छ्याप्छ्याप्ती पाइने गरेका छन् । यसरी लेबल नलगाई विक्रीका लागि राखिएका वस्तु पसलबाटै बरामद गरेर कारोबारीलाई अवैध आयात र विदेशी मुद्राको अपचलन दुबै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । यसो गर्ने हो भने बजारमा लेबल नलगाइएका अवैध आयातका वस्तु राख्ने र विक्री गर्ने कसैको हिम्मत हुँदैन । तर, यसको अनुगमन र कारबाही वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्ने हो । भन्सार विभागले गर्न सक्तैन ।

सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम लेबल नलगाएका अभियोगमा कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको तथ्यांक छैन । यसका कारण अवैध कारोबारीको मनोबल अझ उच्च हुँदै गएको हो ।यस प्रकरणमा वाणिज्य विभाग गैरजिम्मेवार र अकर्मण्य रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । भर्खरै वाणिज्य विभागका डिजी कुमार दाहालले उक्त सूचना भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको हुँदा यसको अनुगमन वाणिज्यले गर्न नसक्ने अनुत्तरदायी उत्तर दिएका छन् । डिजी दाहालले भन्सार विभागको उक्त सूचनामा एमआरपीको विषय नभएकाले यो अपुरो हो भन्नसम्म भ्याएका छन् । तर, वाणिज्यले अनुगमन गर्ने विषयमा भने उम्कन खोजेका छन् र भन्सार विभागलाई देखाएका छन् । यसरी वाणिज्यको अत्यन्त गैरजिम्मेवारी र अकर्मण्य क्रियाकलापले अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागले ल्याएको कानुन एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।