विराटनगर । कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले किसानहरुको एकताबाट मात्र बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्र गर्न सकिने बताएका छन् ।
कृषि उत्पादनमा अग्रणी योगदान गरिरहेको सुनसरीको देवानगंजमा शनिबार किसानसँग कृषिमन्त्री कार्यक्रम अन्तरगत किसानहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै मन्त्री हाङ्गामले किसानहरुले व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा नभएर समग्र किसानको हित हुनेगरी समान भावनाका एकजुट भएर राज्यसँग आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नु पर्ने बताएका हुन् । एकतावद्ध भएर समान भावनाका आधारमा काम गर्न सकेमा बिचौलियाहरुको प्रभाव घट्ने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउन सक्ने उनले बताए ।
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको, रसायनिक मल, बिउ तथा अन्य प्राविधिक सहयोग आवश्यकता अनुसार नपाइरहेको, सिंचाइ सुविधा र विद्युतीकरणका क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकार तत्पर रहेको मन्त्री हाङ्गामले बताए । उनले वास्तविक किसान र किसानको नाममा व्यापार गर्नेहरुका कारण देखापर्ने समस्या समाधानका लागि पनि किसानहरुमा एकता कायम हुनुपर्ने बताए । किसानहरु एकताबद्ध भएमा सरकारदे दिने सेवा सुविधा दुरुपयोग नियन्त्रण हुने, खुला सिमानाबाट हुने चोरी तस्करीका कारण यहाँको उत्पादनले आवश्यक मूल्य प्राप्त नगर्ने जस्ता समस्याहरु स्वतः कम भएर जाने भन्दै उनले सरकारले पनि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरी किसानहरुको आवश्यकता र मागका आधारमा निर्णयहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रमा अधिक मात्रामा कृषि उत्पादन हुने गरेको र मुख्य गरेर देवानगंज लगायत त्यस क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुमा धेरै मिहेनती किसानहरु रहेकका कारण उनीहरुलाई परम्परागत खेतीबाट विस्तारै आधुनिक खेती प्रणालीमा लैजाने तर्फ सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्री हाङ्गामले बताए । उनले कृषिमा यान्त्रीकरण गर्दै कृषि मजदुरको अभावबाट हुने नोक्सानीलाई घटाउँदै लैजान सकिनो पनि बताए । त्यसका लागि किसानहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक कृषि औजारहरुको परिपूर्ति गर्ने तर्फ सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
किसानहरुका लागि विगतमा सरकारले कृषि तर्फ दिँदै आएका नगद अनुदान दुरुपयोगका घटनालाई नियन्त्रण गर्नकै लागि यस पटकदेखि सरकारले ब्याज अनुदान दिएर कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको मन्त्री हाङ्गामले बताए ।
किसानले अहिले खाद मलको समस्या झेल्नु परिरहेको बारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै मन्त्री हाङगामले स्थानीय तहले माग गरेअनुसार नै सरकारले तोकिएका डिपोहरुमा रसायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइरहेको तर कतिपय पालिकाहरुबाट वितरण गर्ने डिलरहरु परिवर्तन गर्ने आदि समस्या आइरहेको बताए । उनले रसायनिक मल, बिउ आदि वडा र पालिकामार्फत माग हुने भएकोले किसानहरुको आवश्यकताका आधारमा माग गर्ने , सााल्ट ट्रेडिङ र कृषि कम्पनी लिमिटेड मार्फत जुन ठाउँमा जति वितरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको बताए । ती निकायहरुबाट उपलब्ध भएको मल किसानलाई वितरण भए नभएको स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने, हुनसक्ने कमजोरीहरु रोक्ने र विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर लैजानुपर्नेमा मन्त्री हाङ्गामले जोड दिए ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारमा लैजाँदा सुरक्षाकर्मीहरुले किसानहरुसँग रकम असुल गर्ने गुनासो किसानहरुबाट सुनिएको भन्दै मन्त्री हाङ्गामले त्यस विषयमा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने बताए । उनले किसानहरुले पनि आफ्नो ३० प्रतिशत सामान देखाएर भारततिरबाट अरु उत्पादन ल्याउने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै त्यस्तो कमजोरीको मारमा सर्वसाधारण किसानहरु पर्नसक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए ।
मकै खेतीमा समेत प्रसिद्ध रहेको त्यस क्षेत्रका किसानहरुले आवश्यक ठाउँ नहुँदा सार्वजनिक सडकमा किसानहरुले मकै सुकाउने गरेको भन्दै ड्रायर उपलब्ध गराइदिन माग गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री हाङ्गामले ठाउँठाउँमा मकै सुकाउने चौताल निर्माण गर्ने विषयसमेत आएकोले आधुनिक कृषि औजार ड्रायर उपलब्ध गराउने तथा चौतालहरु निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री रामप्रसाद मेहताले विगत वर्षमा भन्दा अहिले धेरै रसायनिक मल आएको भएपनि वितरण प्रणालीलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मलको अभाव झेल्नुपरेको बताए । उनले सरकारले रसायनिक मल किसानलाई दिन नसक्ने भए किसानले खुला सिमानाको लाभ लिँदै आवश्यकता अनुसार ल्याउने मलका विषयमा आँखा चिम्लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले किसानका लागि ड्रयर मेसिन अत्यन्त जरुरी रहेको, कृषि उपज भण्डारण गर्न गोदाम, सुरक्षित राख्न कोल्ड स्टोरेज र कृषि सिंचाइका लागि बोरिङ र मोटर उपलब्ध गराउन तथा विद्युतीयकरणसमेतका लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा तरकारी खेती, अन्नबाली, उखु खेती, मकैखेती, पशुपालक किसानहरुले विभिन्न विषयमा आफ्ना जिज्ञासाहरु मन्त्री समक्ष राखेका थिए । किसानहरुले कृषि अनुदानबाट साना किसानहरु सधैं बञ्चित हुनुपरिरहेको भन्दै साना किसानलाई पनि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले तस्करी भएर आउने तरकारीलाई सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमै रोक्नु पर्ने, धान, गहुँ तथा मकै काट्ने यन्त्रहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने, तरकारीको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, धान गहँुको जस्तै तरकारीको पनि न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने जस्ता मागहरु राखेका थिए ।
देवानगंजका किसानले अहिले प्रतिकिलो ३ रुपैयाँको दरले गोलभेडा बिक्री गरिरहेको र भान्टा, भिन्डीजस्ता तरकारीले पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै किसानहरुलाई खेती गर्नुअगाडि नै गाउँपालिकाको कति क्षेत्रमा कुन खेती गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्ने र तोकिदिन सकेमा धेरै समस्या समाधान भएर जाने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले सरकारले किसानको घरदैलोमै पुगेर समस्या सुनिरहेको र त्यसै क्रममा देवानगंजका किसानहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेको बताए । उनले किसानले सरकारबाट के कुरा चाहेका छन् भनेर बुझ्न कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले कृषि तथा पशु ज्ञान केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको र बिउ उत्पादनलाई सरकारले विशेष महत्व दिइरहेको जानकारी दिए । पशु नस्ल सुधारदेखि सिंचाइ र ब्याज अनुदानलगायत धेरै विषयमा सरकारले काम गरिरहेको किसानहरुलाई जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे, वरिष्ठ पशु चिकित्सक दिपा दियाली, निर्देशनालयका प्रमुखहरु, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, देवानगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता, उपाध्यक्ष कुमारी बिभा यादव, वडाध्यक्ष जगनारायण मेहतालगायत अगुवा किसानहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो ।
