विराटनगर । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा फेल भएका सरकारी परियोजनादेखि विवादमा परेका निजी परियोजनासम्म राखेको पाइएको छ ।प्रदेश सरकारले नै महत्व दिएर सुरु गरेको ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ र विवादमा परेको गोकुलम रिसोर्टसम्मका परियोजना सूचीमा छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको प्रदेश गौरवको आयोजना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ अलपत्र अवस्थामा छ । अहिले त्यसबाट हात झिकेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीसहित सम्मेलनमा प्रसताव गरिएको छ । २०७७ सालदेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रदेश सरकारले धेरै महत्वका साथ प्रचारप्रसार गर्दै सुरु गरेको थियो ।
सुनसरी र मोरङको सिमानामा बग्ने बुढी खोलाकै जग्गा ओगटेर संरचना बनाइएको विवादमा परेको गोकुलम रिसोर्ट पनि प्रदेश सरकारको लगानी परियोजना सुचीमा छ । गोकुलम रिसोर्टका सञ्चालक रमेश कार्की हुन् । उनी स्थानीयलाई ठगी गरेर फरार छन् ।
गोकुलमले दुई वर्षदेखि स्थानीय तहलाई कर पनि तिरेको छैन । ‘वडा कार्यालयमा दुई वर्षदेखि गोकुलम रिसोर्टले कर तिरेको छैन,’ सुन्दरहरैंचा ४ का वडा अध्यक्ष कैलाश बस्नेतले भने, ‘वडामा भूमिसम्बन्धी (मालपोत) कर तिर्नुपर्छ । पालिकालाई व्यवसायिक कर र नविकरण (नवीकरण) कर पनि तिर्नुपर्छ, त्यो कर समेत उनले तिरेका छैनन् ।’
विराटचोकमा रहेको कार्की ज्वेलर्स सञ्चालक रहेकाकार्कीले धेरै व्यक्तिको पैसा लिएर नतिरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । उजुरीपछि उनी फरार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ ।‘केही ऋणीहरूको पैसा नतिरेको भन्ने उजुरी परेको छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हामी यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ महंगो ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर उनले केही स्थानीयको पैसा लिएको र पछि नतिरेपछि उनीहरूले उजुरी गरेका हुन् । स्थानीयलाई ठगी गरेर फरार भएका कार्कीको निजी परियोजना कसरी लगानी सम्मेलनको आयोजनमा समेटियो भनेर स्थानीयले आश्चार्य व्यक्त गरेका छन् ।
गोकुलम्ले बुढी खोलाबाट फुटेर आएको भंगालोलाई थुनेर पोखरी बनाएको छ । खोलाको जग्गा ओगटेको नगरपालिका बन्नुभन्दा पहिले नै संरचना बनाएको भन्दै स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण मात्रै गराएको छ । नक्सापास छैन । ५ हजार ६४०.६६ वर्गफुट क्षेत्रफलमा विभिन्न चरणमा निर्माण गरिएको संरचना रहेको गोकुलममा स्वीमिङ पुल, कार्यालय, सभाहललगायत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् ।
रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिएर मात्र निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. सरोज कोइरालाले बताएका छन् । डुबेका लगानीकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने सरकारी नीति भएकोले गोकुलमलाई परियोजनामा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिएए ।
