विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना बनाउनका लागि जग्गा माग्दै सूचना जारी गरेको धेरै समय भएको छैन । प्रदेश सरकारले उपयुक्त जग्गा नभेटेकोले प्रदेश संरचना निर्माण नथालेको बताउँदै आएको छ । अहिले प्रदेश सरकार बनेका कार्यालय तथा भवनहरु पनि प्रदेशको स्वामित्वमा छैनन् ।
बिहीबारदेखि विराटनगरमा हुने प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले माग गरेमा जग्गा उपलब्ध गराउने अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार साँझ जारी भएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत सरकारले ९ वटा कानून संशोधन गरेको छ ।
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ को दफा ३३ संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद गर्न नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गर्नुपर्नेछ । तर, तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो अनुरोध प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र प्रदेश सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्रदेश कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’
लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिन बुधबार सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले प्रदेश सरकारको जग्गा नभएको बेला कसरी उद्योगीलाई जग्गा दिन्छ भनेर सोधेका थिए । तर, सरकारले स्पष्ट जवाफ दिएन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ‘त्यो विस्तारै हुन्छ । तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’ भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्दैछ । उक्त सम्मेलन बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजनाहरु सोकेसिङ गर्ने भएको छ । जसमा कृषि, पर्यटन, उर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटिलगायतका क्षेत्रहरु छन् ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन सफल पार्न र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ९ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएपछि लगानी गर्दा आइपर्ने सम्पूर्ण झन्झटहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको कोइरालाको दाबी छ । सरकारले सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ मा आवश्यक संशोधन गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका देशका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र देशका प्रतिष्ठित लगानीकर्ताको सहभागिता हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा विषयगत छलफल हुनेछ । कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको संभावना, औधोगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र उर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र संभावना लगायतका विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जनबढी परियोजनामा भने सम्झौता (एमओयु) नै हुने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाले दावी गरेका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसिङमा राखिएका ७१ परियोजनाहरूमध्ये धेरैजसो लगानी प्राधिकरणले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । ती परियोजनाहरुमा सरकारले सुरु गरेर असफल भएका परियोजनादेखि निजी क्षेत्रले हात हालेर असफल भएका परियोजना पनि छन् । कतिपय भने निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइसकेका आयोजना पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको परियोजना भन्दै राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसिङमा राखिएका परियोजना कार्यान्वयन हुने हो भने कोशी प्रदेश ‘युरोप’ बन्नसक्छ । जहाँ वाटर पार्कदेखि अरबौंका टावर र कम्प्लेक्सहरु बन्नेछन् । परियोजनामा विराटनगरमा ४ अर्बभन्दा बढी लगानीको बहुतल्ले व्यवसायिक भवन पनि राखिएको छ । जुन दमकमा केपी शर्मा ओलीले बनाएको टावर भन्दा ठूलो र अग्लो हुने कल्पना गरिएको छ ।
सरकारी प्रस्ताव अनुसार लगानी जुटेमा अहिलेसम्म देशमै नबनेको पोडवे सेवा कोशी प्रदेशका धेरै स्थानमा सञ्चालन हुनेछ । रेल्वे सञ्चालन हुनेछ भने सोलुखुम्बुमा अरबौं लगानीका केबलकारहरु हिमालको फेदैफेद कुद्नेछन् । नेपालमै नभएको हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना कोशीमा स्थापना हुनेछ । ३२ अर्बको लागतमा क्लिङ्कर प्रशोधन प्लान्ट, कृषि प्रशोधन केन्द्रहरु, जडीबुटी प्रशोधन परियोजना पनि बन्नेछन् ।
