विमल लामिछाने
नेपाललाई पहिले कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्थ्यो । तर पछिल्ला तीन दशक यता मुलुक रेमिट्यान्स प्रधान देशको रूपमा चिनिन थालेको छ । नेपालीहरू विदेश रोजगारीका लागि जान थालेसँगै रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) वि.सं. २०५२ सालको अन्त्यतिरबाट नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पाइन्छ । त्यसअघि नै, वि.सं. २०४८ सालदेखि नेपालले श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिसकेको भए तापनि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धसँगै विदेशिनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । त्यसयता कामका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या वर्सेनि लाखौँमा विस्तार हुँदै गयो, रेमिट्यान्सको परिमाण खर्बौँमा पुग्यो ।
पछिल्लो समय नेपालको बाह्य व्यापारमा प्रत्येक वर्ष देखिने खर्बौँको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले नै टालटूल गर्न सहयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्याङ्कहरूले देखाउँदै आएका छन् । कृषिप्रधान मुलुक रेमिट्यान्स प्रधान किन बन्न पुग्यो त? यसको जवाफ सरकारसँग छ कि छैन, त्यो सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले खोज्लान् । तर जवाफदेहिताको दायराबाट उम्किने छुट भने कसैलाई पनि छैन । कृषि प्राथमिकतामा नपर्दा किसानले आफूलाई त्यस्तो शक्ति ठान्दैन, ठान्न दिइएको छैन । उसले आफूलाई काम नलाग्ने धन्धा गर्न अभिशप्त, गँवार, गाउँले, अशिक्षित, झरी–बादल, घाम–खडेरी, हावा–हुरीसँग रातदिन खेल्ने एउटा कमजोर र छरपस्ट जमातको रूपमा अनुभव गर्छ । त्यस्तै अनुभव गराउने बनाइएको छ ।
आजका सभ्य भनिने, ठानिने, सहरवासी–नगरवासीलाई कृषि उपज आपूर्ति गर्ने ऊ नै हो, तर पनि उ ‘पाखे’ हुन पुगेको छ । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ, उसको जीवन चलेको छ । तर यो कृषि कर्मलाई हामीकहाँ सामान्य, गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरस्कृत कर्मजस्तै मात्र लिने गरिन्छ । परिणामस्वरूप, कृषिले पाउनुपर्ने प्राथमिक स्थान, सम्मान र निरन्तर सहयोग पाउन सकेको छैन । पाएको भए पनि त्यो व्यापारिक र नाफामुखी दृष्टिकोणले मात्र हो; स्वयं कृषि र किसानको समग्र हितमा केन्द्रित भएर होइन ।
असली किसानको पक्षमा बनेका नियमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हरेक योजना कमिसनको खेलमा छन्, त्यहाँ विचौलियाको हावी मात्रै होइन, तमासा नै छ । प्रकृतिपछिको यो मानवनिर्मित अर्थात् श्रमजीवी किसानले निर्माण गरेको दोस्रो प्रकृति—खाद्यान्न, सागपात, फलफूल, दूध, माछा, मासु—यी कुनै पनि आधुनिक वा अत्याधुनिक कल–कारखानाका उपज होइनन् । तिनलाई दोस्रो प्रकृति–प्रकृतिका अधिनियमहरूको नियमित अनुपालन गर्दै गरिने जीवन्त कर्म मान्नुपर्छ । पसिना बिना यी उत्पादन सम्भव छैनन् ।
जीवनको जीवन्त आधार नै कृषि हो । यसबिनाको अवस्थामा जतिसुकै अत्याधुनिक र विशाल नाफा कमाउने उद्योग–धन्दा किन नहोस्, ती चल्दैनन्, निष्क्रिय बन्छन् । त्यसैले कृषिलाई जीवनदायिनी कर्म र किसानलाई जीवनदायिनी शक्ति भनिएको हो । अवोध प्राणीहरू नित्य निरन्तर कृषि कर्ममा लागेका हुन्छन् । प्रकृति अनुकूल भयो भने खुसी हुन्छन्, प्रतिकूल भयो भने पनि त्यसको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन् र फेरि सम्हालिँदै प्रकृतिको काखमा हिलो–धूलोसँग खेल्छन् । “यो साल बिग्रियो, अर्को साल कसो नबन्ला?“ भन्ने आशावादमा बाँच्छन् । यही तिनको नित्य कर्म हो ।
हाम्रो समाजमा पनि एक समय ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी’ भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले कृषिलाई सर्वोपरि मानिन्थ्यो र नेपाललाई कृषि प्रधान भनिन्थ्यो । तर आज त्यो सोच उल्टिएको छ—कृषि कर्म सबैभन्दा निच, व्यापार मध्यम र नोकरी सर्वोत्तम मानिन थालेको छ । कृषिजस्तो आधारभूत कर्मलाई फेरि आधारभूत स्थान दिन सकेनौं भने मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । यो अवस्था दिन–प्रतिदिन नजिकिँदै गएको छ ।
विश्वको बढ्दो जनसंख्या, जमिनको धान्ने सीमित क्षमता र कृषिको उत्पादन अपुग हुने अवस्था मानिसले सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा रहेको सरकारी भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, किसान चुसाहा प्रवृत्तिहरू अन्त्य गर्दै कृषि र किसानमा आशा र विश्वासको सञ्चार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कृषिलाई आकर्षक बनाउने दिशामा गम्भीर सोच र कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ—मुलुकलाई रेमिट्यान्स प्रधानमै चित्त बुझाइराख्ने कि फेरि कृषि प्रधानमै फर्काउने? बेलैमा सोचौं ।
