नेपाली इतिहासमा २०६२-६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । यसले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण ग¥यो । राजनीतिमा मात्र होइन, यस परिवर्तनले देशका विविध क्षेत्रहरूमा नयाँ ऊर्जा भर्न काम ग¥यो । ती क्षेत्रहरूमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एक हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनहरूको शुरुआत नयाँ शताब्दी अर्थात् सन् २००० देखि नै भएको मान्नुपर्छ । अझ देश संघीयतामा गएपछि उल्लेखनीय सुधार, सचेतना र सेवाको सशक्तीकरण देखिएको छ ।
‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी नेपालको संविधानमा यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी, उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसले स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र उत्तरदायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता थप मजबुत बनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क औषधि वितरण, र विविध जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूले यस हकलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरेका छन्।
गाउँमै स्वास्थ्य सेवा
संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहले आफ्नो जनशक्ति, पूर्वाधार र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा विशेषतः गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि गाउँसम्मै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने परियोजनाहरू अगाडि बढेका देखिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।
जुन परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार, चिकित्सक र जनशक्ति उत्पादन, उपकरण र सेवासँग जोडिएका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ । सो योजनाअनुसार वडा तहमा हेल्थ पोस्ट, गाउँपालिकामा जनसंख्याका अनुपातमा प्राथमिक अस्पताल (क, ख, ग), र नगरपालिकामा प्राथमिक अस्पताल (क) निर्माण गरिनेछन् । तीबाहेक उपमहानगरपालिका तथा प्रदेशहरूमा विशेषज्ञसहित ट्रेजरी अस्पताल, कम्तिमा एक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज र आवश्यकता हेरी मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला आदि रोगका विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसै योजनाअनुसार कतै–कतै गाउँमै स्वास्थ्य चौकी, नगरमै प्राथमिक अस्पताल निर्माण भई सेवा समेत सुरु भइसकेका छन्, त कतै–कतै सञ्चालनको क्रममा छन् । टोलटोलमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सामुदायिक सचेतना अभियान सक्रिय छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, महिला÷गर्भवतीहरूलाई घर–दैलोमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्क्रिनिङ कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेका छन् ।
संख्यासँगै गुणस्तरमा फड्को
समयसँगै नयाँ मेडिकल कलेजहरूको स्थापना, तालिम केन्द्रहरूको विस्तार, र सरकारी सेवामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण अब सहरमात्र होइन, ग्रामीण भेगहरूमा पनि दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति देखिन थालेको छ ।
एकातिर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, अर्कोतिर प्रविधि र उपकरणहरूको आविष्कार—यी दुई महत्वपूर्ण विकासले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउँदै ल्याएका छन् । पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको विकासले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न निकै सहज र छिटो बनाएको छ ।
अझै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको विकासका कारण उपचार तथा रोगको पहिचानमा धेरै नै फाइदा भइरहेको चिकित्सकहरूले स्वयम् स्वीकार्ने गर्छन् । प्रविधिको विकासले विगतमा घन्टौं लाग्ने उपचार र स्वास्थ्य जाँचका लागि केही सातासम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । शरीरभित्रका अंगहरूको रोग पहिचान तथा उपचारका लागि ठूलो घाउ बनाएर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाको समेत अहिले लगभग अन्त्य भइसकेको छ । यो परिवर्तनको जरो पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिन थालेको छ ।
सूचकांकमा प्रगति
जनआन्दोलन २०६२-६३ पछि भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । र गणतन्त्र स्थापना भएको करिब २० वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । जनताका स्वास्थ्यमा आएका सुधार तथा प्रगतिहरूलाई स्वास्थ्यका सूचकांक (इन्डिकेटर) मार्फत मापन गरिन्छ । यस्ता सूचकांकहरूमा मातृमृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बालमृत्यु दर, औसत आयु आदि प्रयोग गरिन्छ । सन् १९९६ मा ५३९ रहेको मातृमृत्यु दर (प्रति १ लाख जीवित बच्चा जन्मिदा मृत्यु हुने आमाको संख्या) अहिले (सन् २०२२) मा १५१ मा सीमित भएको छ ।
त्यस्तै शिशु मृत्यु दर (प्रति १००० जीवित जन्ममा मृत्यु हुने शिशुको संख्या) ४८ बाट घटेर २५ मा पुगेको छ । ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ६१ प्रति हजारबाट २९ मा झरेको छ । औसत नेपालीको आयु ६३ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगेको छ । त्यसैगरी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसव गराउने क्रम, अर्थात् संस्थागत सुत्केरी दर १८ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । खोपको पहुँच, बालपोषण, धनुष्टंकार÷पोलियो÷रेबीज आदि उन्मूलन, एचआईभी-एड्स तथा क्षयरोग नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
चुनौतीहरू बाँकी छन्
गणतन्त्र पछिका वर्षहरूमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा प्राप्त गर्ने खालका सुधारहरू गरेको छ । स्वास्थ्यका सूचकांकहरूले केवल कागज रंगाएका छैनन्, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । हजारौँ आमा–शिशुहरू सुरक्षित जीवन पाएका छन्, लाखौँ बालबालिकाले रोगविरुद्धको सुरक्षा पाएका छन् । स्वास्थ्यमा डिजिटल क्रान्ति पनि आएको छ । टेलिमेडिसिनदेखि हेलिकप्टर उद्धारसम्म, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उपचारले नेपालमा स्थान पाएको छ ।
मोबाइल एपमार्फत सेवा बुकिङलगायत डिजिटल प्रविधिको प्रवेशले स्वास्थ्य सेवा अझ छरितो, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाएको छ । तर, अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवाको अभाव छ । निजी स्वास्थ्य सेवामा निर्भरता रहेको छ, जुन खर्चिलो छ । बजेटको सीमितता र कार्यान्वयनको कमजोरी कायम छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि पोषण सम्बन्धी समस्या अझै उच्च छ । मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घ रोग (जस्तै मधुमेह, रक्तचाप) का समस्या र जटिलताहरू बढ्दै गएका छन् ।
जनगणना र जनआकांक्षाअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप गर्न नसक्नु, चिकित्सक-नर्स जस्ता दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनको कमीले विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरू गणतन्त्र र सरकारसमक्ष छन् । गणतन्त्रले देशलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि सशक्त बनाएको छ । संघीयताका तीन तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सेवा विस्तारलाई बढी महत्वका साथ अगाडि बढाएका छन् । अबको यात्रामा हामीले बाँकी चुनौतीहरू पहिचान गर्दै अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र आधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।गणतन्त्र केवल राजनीतिक रूपान्तरण होइन, जनताको जीवनस्तरको सुधार हो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिनु गर्वको विषय हो ।
(लेखक नेपाल चिकित्सक संघ कोशीका महासचिव हुन्)
