विराटनगर । २०७२ सालको भूकम्पबाट जीर्ण भएपछि झण्डै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर पुनर्निमाण गरिएको वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरपालिकालाई समस्या परेको छ । सभागृह सञ्चालन गर्न पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।
सभागृह पुननिर्माण गर्नुअघि तयारी गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले वीरेन्द्र सभागृह पुननिर्माण गरी सञ्चालन गर्दा महानगरलाई लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसै अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पहिलो पटक महानगरपालिकाले न्यूनतम वार्षिक ६० लाख रुपैयाँका दरले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँमा भाडामा दिनेगरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम तोकिएको समयभित्र कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको महानगरले जनाएको छ ।
पहिलो पटक आह्वान गर्दा प्रस्ताव नपरेपछि महानगरले दोस्रोपटक फेरि सोही मूल्य कायम राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दोस्रो पटक पनि सभागृह सञ्चालन गर्न कुनै पनि संस्था वा कम्पनीहरु तयार भएनन् । त्यसपछि भने महानगरपालिकाले न्यूनतम रकम घटाएर १५ दिन अगाडि तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन ग¥यो । तेस्रो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने समय मंगलबार सकिएको छ । मंगलबार कार्यालय समयभित्र कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको महानगरपालिका राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरले तेस्रो पटक पाँच वर्षमा एक करोड रुपैयाँ कम हुने गरी वार्षिक ४० लाख रुपैयाँका दरले सभागृह भाडामा सञ्चालन गर्न दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उनले भने, ‘पहिले दुईवटा सूचनामा हामीले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ न्यूनतम रकम आह्वान गरेका थियौं । त्यसअनुसार प्रस्ताव आएको भए पाँच वर्षमा महानगरलाई ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो तर निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रस्ताव आएन । त्यसपछि हामीले वार्षिक २० लाख रुपैयाँ घटाएर पाँच वर्षमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालन गर्न सकिने भनी तेस्रो पटक सूचना जारी ग¥र्यौं, त्यसको म्याद आज सकियो तर म्याद भित्र कुनै आवेदन आएनन् ।’ गौतमका अनुसार अब महानगरपालिकाले फेरि सोही मूल्यमा भाडामा लगाउने गरी १५ दिने सूचना जारी गर्नेछ । त्यसमा पनि प्रस्ताव नआएमा कार्यपालिका बैठकले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ठूलो रकम खर्चेर झण्डै ६ वर्षमा पुनर्निर्माण गरेको सभागृह आफैंले भने सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ । त्यसलाई नियमित संचालन गर्न व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति र खर्च हुने भएकोले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा मात्र व्यवसायिक ढंगबाट चल्नसक्ने निश्कर्षसहित साझेदारी मोडलबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सभागृहमा सुविधा सम्पन्न सभाहल, छलफलका लागि प्रयोग हुने लबीहरु, वातानुकुलित हल तथा लबी, आकर्षक लाइटिङ सुविधा, उपयुक्त साउण्डको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै फुलबारीसहित आकर्षक परिसर, पार्किङ तथा क्याटरिङ आदि सञ्चालनका लागि मालपोखरीको पार्क एरियासमेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि महानगरले आह्वान गरेको छ । सँगसँगै सभागृह पछाडि निर्माण गरिएको दुई वटा आवास भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । उक्त आवास भवनहरु पनि सभागृह सञ्चालकले व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्ने महानगरले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनबाट सभागृहले ग¥र्यो पहिलो आम्दानी
कोशी प्रदेश सरकारले यहि वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गर्न लागेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि वीरेन्द्र सभागृह ६ दिनका लागि भाडामा लिएको छ । प्रतिदिन ७० हजार रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले सभागृह भाडामा लिएको हो । उक्त भाडादरमा सभागृह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षका बिचमा सम्झौता भइसकेको छ ।
लगानी सम्मेलन गर्न प्रदेश सरकारले दुई दिनका लागि सभागृह भाडामा लिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले सम्मेलनको पूर्व तयारी र समापन पछि पनि सभागृह परिसर ओगटिने भएकोले ६ दिनको भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको छ । राजश्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले लगानी सम्मेलन गर्दा सभागृहबाट महानगरलाई ४ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकारी दिए ।
