सम्पादकीय
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर सुधारको बहस दशकौं पुरानो हो । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो झनै गहिरिँदै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नै ध्यान दिन सकेको छैन । २०२८ सालको ऐनबाट अहिले शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ । यो बिडम्पबनापूर्ण अवस्था अन्तय गर्न भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । तर, त्यसले अझै सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि आन्दोलनको सम्बोधन गर्न न सरकारले तदारुकता देखाएको छ न शिक्षकले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न खोजेका छन् । जसले गर्दा लाखौं विद्यार्थीहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले भर्ना पाएका छैनन्, पुस्तक पाएका छैनन् । पुस्तक गोदाममा थन्किएको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक विद्यालयका धेरै समस्या छन् । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट सुरु हुने शिक्षक अभावको पीडा विराटनगरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको गोदाममा थन्किएका लाखौँ पाठ्यपुस्तकसम्म आइपुगेको छ । यो शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत कमजोरी, समन्वयको अभाव र नीति कार्यान्वयनमा चुकको जीउँदो चित्र हो ।
मिक्लाजुङका सातमध्ये तीन माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नै छैन, बाँकी विद्यालयमा पनि विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्प्युटर शिक्षकले विज्ञान पढाउनु पर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो मात्र होइन, सिकाइको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने अवस्था हो । एकातिर गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको २३ प्रतिशत खर्च गर्दैछ, अनुदानमार्फत कक्षा १–५ सम्म शिक्षक व्यवस्थापन पनि गर्दैछ, तर संघीय र प्रदेश सरकारको साथ बिना यस्तो प्रयास अपुरो रहन्छ । यस्तै संकट विराटनगरमा पनि देखिन्छ, जहाँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको गोदाममा पाँच लाखभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक थन्किएका छन् । १३ जिल्लामा १५ लाख सेट पुस्तकको वार्षिक खपत हुने भए पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालयहरू बन्द हुँदा पुस्तक वितरण रोकिएको हो । विद्यालय सञ्चालनमा नरहेसम्म विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने, सिकाइ प्रक्रिया सुरु नहुने र भर्ना अभियान पनि प्रभावित हुने स्थिति आएको छ ।
यो अवस्था विगतका वर्षहरूमा पुस्तक छपाइ ढिलाइको कारण देखिने समस्याभन्दा भिन्न छ । अहिले पुस्तक समयमै छापेर वितरणका लागि तयार भए पनि विद्यालयले नलिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । शिक्षाको सुधारका लागि विद्यालय सञ्चालन, पठनपाठन र भर्ना प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सरकार र शिक्षक दुवैले बुझ्न आवश्यक छ । शिक्षक आन्दोलन पनि आफ्नै कारणले जायज हुन सक्छ, तर त्यसको असर सिधै विद्यार्थीमा पर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । शिक्षकको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर नभएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहनेछ । यसबीच विद्यार्थी, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका, दोधारमा पर्नेछन् ।
अन्ततः, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी बहुआयामिक समस्याको समाधान एक–दुई तहको प्रयासले सम्भव छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, शिक्षकको स्थायी दरबन्दी व्यवस्था, विषयगत जनशक्ति तयारी, समयमै पुस्तक वितरण र पठनपाठन सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्टता अनिवार्य छ । शिक्षा सुधार घोषणाले होइन, समर्पित कार्यान्वयन र प्रभावकारी संयोजनले मात्र सम्भव हुन्छ । शिक्षा कुनै दलको चुनावी नाराको विषय होइन, दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझाइ अब व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । विद्यालय बन्द हुँदा सबैभन्दा धेरै असर त गरिब, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकामाथि पर्छ । उनीहरूका लागि सामुदायिक विद्यालय भनेको सिकाइको एक मात्र माध्यम हो । त्यसैले शिक्षा प्रणालीको समग्र पुनरावलोकन र सुधार अब विलम्ब गर्न नहुने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
