मोरङ जिल्लाको दुर्गम र कम विकसित साविकका टाँडी, मधुमल्ला, जाँते र रमितेखोला गाविसलाई मिलाएर बनेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले विकासको नमूना प्रदर्शन गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सडक पूर्वाधार र कृषि सिंचाइतर्फ गाउँपालिकाले अनुकरणीय र नमुनायोग्य कामहरु गरिरहेको छ ।
संघीयता व्यवस्था अन्तरगत स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै मिक्लाजुङमा विकासको लहर सुरु भएको हो । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा जानुअघि एक मिटर पनि कालोपत्रे सडक नभएको मिक्लाजुङमा पछिल्लो ७ वर्षभित्रैमा ४० किलोमिटर बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेको छ । खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनबाहेक सडक र पूल जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा तरक्की नै भएको छ ।
मिक्लाजुङले पुल निर्माणमा नमूनायोग्य उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले गर्नेभन्दा आधा खर्चमै गुणस्तरीय र बलियो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गाउँपालिकाले गरेको छ । आफूसँग भएका प्राविधिकहरुकै डिजाइनमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने क्षमता विकास गरेकोले मिक्लाजुङले ग्रामीण सडक पूर्वाधार निर्माणमा सकारात्मक छलाङ हानेको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक र अन्य सरकारको अनुदानका स्रोतबाट १२ वटा मोटरेबल पुल निर्माण थालेकोमा ९ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा पाँच वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएकोमा वर्तमान नेतृत्वले थप ६ वटा मोटरेबल पुल निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । दुई स्पानको हेभी र ५१ मिटर लामो मोटरेबल सफेवा पुलबाट अहिले भारी सवारीका साधनहरु चलिरहेका छन् । गाउँपालिकाले ४ करोड २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लगानीमा पुल निर्माण गरेको हो । मिक्लु खोलामा दुई वटा मोटरेबल पुल बनेको छ भने सफेवा खोलामा एउटा मोटरेबल र अर्को बक्स कल्र्भट निर्माण भएको छ । आपे खोला, सानो बक्राहा, मुगु खोला, राम्री खोला, रतनपुरको मगर खोला र हडिया खोलामा मोटरेबल पुल र बक्स कल्भर्टहरु निर्माण गरिएको छ । ती पुल र बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्न झण्डै २६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
सडक पूर्वाधार अन्तर्गत नै मिक्लाजुङले आफ्नै स्रोतबाट पछिल्लो ५ वर्षमा २४ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ । प्रदेश र संघीय योजना अन्तरगत पनि सडकहरु कालोपत्रे भएका कारण अहिले प्रमुख बजार र गाउँका सडकहरु, मुख्य लिंक रोडहरु सबै व्यवस्थित र कालोपत्रे भइसकेका छन् । मिक्लाजुङका ८ का सुब्रत बरालले भने, ‘हाम्रो वडामा त पिच गर्नका लागि एकदुई भन्दा बाटो बाँकी छैनन्, अबको दुई वर्षमा सकिन्छ होला ।’ सडक पूर्वाधारमा मिक्लाजुङले ठूलो परिवर्तन ल्याएको उनले बताए । यस्तै गरेर हरेक क्षेत्रमा र कृषि उत्पादन र उद्यमशीलतातर्फ पनि काम हुने हो भने समृद्ध पालिका बन्नसक्छ ।
मिक्लाजुङको याम चोक–खोलिटार कृषि सडक, देवकोटा सडक, नालेपानी सडक, मावा नाइटेपानी सडक, मिक्लाजुङ ७ र ८ जोड्ने सडक, भण्डारी चोकदेखि मैनी चोक सडक, तोरिबारी सडक, नाइटेपानी रिलायन्स सडक, भगवती बेलगौंडा सडक, वन कार्यालयदेखि नाइटेपानी मनोहर सडक, हेल्थपोष्ट लाइन र शान्तिचोक लाइन सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यस्तैगरी मिक्लाजुङ गौरवशाली योजनाको रुपमा मैनी चोकदेखि भण्डारी चोकसम्मको सडक २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतमा कालोपत्रे गरिएको छ । यसरी नै मैनी चोक–टुकुरे–कालिकोट–किरात–चोक–विमला चोकसम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।सिंचाइ पूर्वाधारतर्फ पनि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सयौं किसानहरुको खेतमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । त्यसबाट व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने क्रम बढेको छ भने कृषि उत्पादनमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधारतर्फ पनि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । विकासका लागि गाउँपालिकाका प्रमुख बबिकुमार राई र उपप्रमुख दिनेश पौडेललगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रयत्न र इच्छाशक्ति, कर्मचारीहरुको अनुशासन र सक्रियताबाट विकसित मिक्लाजुङको खाका तयार भइरहेको छ ।
रमाएर शिक्षामा लगानी
विकासका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा मिक्लाजुङ स्पष्ट देखिएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षामा खुलेरै लगानी गरिरहेको छ । शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा अधिकृत काशिनाथ खनालको शब्दमा मिक्लाजुङले शिक्षामा रमाएर लगानी गरिरहेको छ । त्यसबाट प्रतिफल पनि देखिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले बजेटको झण्डै २३ प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गरेको छ ।
पूर्वाधारको समस्या झेल्दै आएका विद्यालयहरुमा अहिले पूर्वाधारका आधारभूत समस्या करिब समाधान भएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि गाउँपालिकाले अघिल्लो ५ वर्ष लगानी गरेको थियो । अहिले भवन, शौचालय र ग्राउण्डहरु राम्रा बनेका छन् । पालिकामा भौतिक व्यवस्थापनको काम लगभग पूरा भएको छ । अब पालिका विद्यालय बसहरुको प्रबन्ध गर्नेतिर अगाडि बढेको छ । दुई वटा विद्यालयलाई पालिकाले नै स्कूल बस खरिद गरेर दिएको छ ।
शिक्षाको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । पालिकाले सूचना प्रविधिमा जोड दिने, शिक्षक अभावले कक्षा कोठा खाली रहने अवस्था हटाउने र विषयगत शिक्षकहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिने अधिकृत खनालले बताए । ‘अब फरक ढंगको सिकाइ वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं, शिक्षक वा सरकारले लादिदिएको होइन विद्यार्थीले खोजेको र रोजेको सिकाइ वातावरण हुनुपर्छ भनेर काम अघि बढाएका छौं,’ खनालले भने, ‘त्यसले अब प्रविधिमैत्री (आइसिटी) विद्यालय बनाउने तर्फ लागिरहेका छौं, अघिल्लो वर्ष हामीले संकारसहितको सीप, सीपसहितको शिक्षा भनेर काम ग¥र्यौं, त्यसलाई अझ परिमार्जन गरी संस्कार र सीपको फ्युजन गरेर ‘प्रविधियुक्त संस्कारसहितको सीपमूलक शिक्षा’ भन्ने नारा नै तय गरेर यस वर्षबाट हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं ।’
गाउँपालिकाले दुई वटा विद्यालयमा पाइलटिङ गरेको थियो । त्यसबाट राम्रो उपलब्धी भएपछि सबै विद्यालयमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालयका कक्षा कोठामा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ भने र साउण्ड कन्ट्रोलरको प्रबन्ध गरी शिक्षण वातावरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ ।
पालिकाले २०८२ लाई डिजिटल स्कूल बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि झण्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएकोले स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको शाखा प्रमुख खनालले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीको चाहना अनुसार सिकाइ र प्रविधि अवलम्बन गर्न अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ खनालले भने ।
मिक्लाजुङका विद्यालय २०७४-७५ मा घुमेको व्यक्तिले अहिले आएर हेर्र्दा भने पक्कै पनि आहा ! भन्ने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिकाको दावी छ ।
विद्यार्थी र शिक्षक दुवै अभाव
मिक्लाजुङमा ५३ विद्यालयमध्ये ३८ वटा सामुदायिक छन् । ७० प्रतिशत पहाडी र ३० प्रतिशत तराई भूभाग मिलेर बनेको पालिकाको पहाडी भूभागमा थोरै जनसंख्या तर धेरै विद्यालय छन् । विद्यार्थी संख्या थोरै छ । ती विद्यालयहरु बन्द गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभने बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ ।
विद्यार्थी साह्रै थोरै भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने कि होस्टल स्थापना गर्ने वा यातायात सुविधा दिएर घटाउने भन्नेतर्फ पालिकाले अध्ययन गरिरहेको अधिकृत खनालले बताए । पालिकाको तराई क्षेत्रमा भने जनसंख्या धेरै भएकोले विद्यार्थी संख्या पनि बढी छ ।विद्यालयका शौचालयहरुको अवस्थामा सुधार गरिएको छ । कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीहरु खुलेर आगन्तुकसँग छलफल गर्नसक्ने गरी सिकाइ क्षमता हासिल गरेका छन् ।
विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक नहुनु ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुको साझ चुनौती नै हो । सबै विद्यालयमा शिक्षक पुर्याउन नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म गाउँपालिकाले शिक्षण सहयोग अनुदान दिएर शिक्षकको अभाव परिपूर्ति गरिरहेको छ । तर, कक्षा ६ देखि १० को सिकाइ उपलब्धी सुधार गर्न नसकेको जनाउँदै गाउँपालिकाले त्यसको कारण शिक्षक अभाब भएको जनाएको छ ।
‘कक्षा १० सम्म चलेका ७ विद्यालय मध्ये तीन वटा विद्यालयमा मावि शिक्षकहरुको अभाव छ,’ खनालले भने, ‘चार वटामा पुरा दरबन्दी छ । तर, वडा नम्बर ४ को सरस्वति मावि सफेवामा एउटै दरबन्दी छैन । एउटा स्कुलमा एक जना र अर्कोमा दुई जनाको मात्र दरबन्दी छ ।’ विषयगत शिक्षक अभावको समस्या रहेको भन्दै गाउँपालिकाले मधुमल्लाको मनोहर माविमा विज्ञान विषयको शिक्षक माग गर्दा कसैले पनि आवेदन नदिएको जनाएको छ ।
अनाथ बालबालिकाको दोस्रो अभिभावकत्व
मिक्लाजुङमा अभिभावक गुमाएका बालबालिका (विद्यार्थी)को संख्या उच्च देखिएको छ । गाउँपालिकाको ३८ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५ हजार ९०० मध्ये ८१० जना अभिभावक गुमाएका बालबालिका छन् ।
ती बालबालिकाको अध्ययन र सिकाइ उपलब्धीमा फरक पर्ने भएकोले गाउँपालिकाले त्यस्ता बालबालिकाहरु खोजी गरेर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्यालयमा सहयोग गर्ने, उनीहरुको निगरानी गर्ने र सकेसम्म माया गरेर अभिावकत्व प्रदान गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले विगत ५ वर्षदेखि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरु ट्रयाकिङ गरेर निराश्रित बालबालिकाको उज्यालो भविष्यका लागि शिक्षकलाई नै सारथी बनाउने अभ्यास गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार अभिभावकविहीन बालबालिको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ । २०७६ सालमा ६१० जना त्यस्ता विद्यार्थी रहेकोमा २०८१ मा ८१० जना पुगेको छ । अभिभावक गुमाएकाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या आमा गुमाएका बालबालिकाहरु छन् ।
अभिभावक गुमाएका ८१० मध्ये १२२ विद्यार्थीका आमाबाबु दुबै छैनन् । ६८८ जनाले आमा र बाबुमध्ये एक जनालाई गुमाएका छन् । जसमध्ये ७९ जना बालबालिकाको आमाको मृत्यु भएको हो भने बाँकी २९६ जना बालबालिका आमाले छोडेर गएका कारण अभिभावकविहीन बनेका हुन् । समाजमा सम्बन्ध विच्छेद हुने, छोराछोरी छोडेर बेपत्ता हुने, दोस्रो विवाह गरेर हिड्ने जस्ता समस्या बढ्दै जाँदा समाजमा बालबालिकाहरु अभिभावकविहीन हुने अवस्था रहेको गाउँपालिकाको अध्ययनले देखाएको छ ।
मिक्लाजुङका ३८ मध्ये २५ सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको रेखदेख, उनीहरुको निगरानी र उनीहरुलाई अध्ययनमा सहयोग पुग्ने काममा गाउँपालिकाले चासोका साथ ध्यान दिएको छ । ती विद्यार्थीहरुलाई गएको शैक्षिक सत्र २०८१ मा ५ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरेको थियो भने विभिन्न अवसरहरुमा उनीहरुलाई सहयोग गरेको शिक्षा शाखाका प्रमुख खनालले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई ध्यान दिन र बढी माया गर्न शिक्षकहरुलाई निर्देशन नै दिएको छ ।
घरघरमै स्वास्थ्य सेवा
मिक्लाजुङका गर्भवती महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरुले घरघरमै स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले हरेक घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा र सल्लाह उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै नागरिकहरुले अब घरमै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा पाउने भएका हुन् ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक र प्रभावकारी अभियान सुरुवात गरेको हो । त्यसको तयारीका लागि गाउँपालिकाले घर–घरमै पुगेर दीर्घरोगीलगायत सेवा दिनुपर्ने दायराका विरामी तथा अवस्था सम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । कुन वडाका, कुन घरमा, कुन प्रकारका दीर्घ रोगीहरु छन्, उनीहरुले कस्तो उपचार सेवा कहाँबाट लिइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आएपछि गाउँपालिकाले सेवालाई निरन्तरता दिनेछ । २ महिनादेखि झण्डै ९० प्रतिशत घरमा स्वास्थ्यकर्मीहरु पुगेर सेवा दिइसकेका छन् ।
वडागत अध्ययनमा गएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले घरधुरी सर्वेक्षण गरी गर्भवती भएको घर, पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका भएका घर र उनीहरुको पोषण अवस्था, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीको संख्या, दीर्घ रोगहरुको यकिन विवरण संकलन गर्नेछन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चिन्तामणि पोखरेलले एक साताभित्र गाउँपालिकाका सबै घरधुरीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा यकिन तथ्यांक प्राप्त हुने जानकारी दिए । त्यसपछि वडागत अवस्था अध्ययनका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरिनेछ ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले समस्या पहिचान भएका घरहरुमा सातामा दुई दिन अनुगमन गरी सेवा प्रवाह गर्नेछन् । उनीहरुले सम्बन्धित गाउँटोल र वडाबाट नियमित रुपमा नयाँ विरामीहरुका विवरण संकलन गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले नै मिलाएको छ । ‘दीर्घरोगीहरुको नियमित निगरानी गर्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार थप उपचारका लागि अस्पताल लैजान सुझाव दिने, औषधि सेवन गरे नगरेको जानकारी लिने, गर्भवती महिलाहरुको घरमै स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने, अस्पताल पठाउनु पर्ने अवस्था भएमा लैजाने, नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, नियमित खोप तथा अन्य उपचारका लागि निरन्तर फलोअप गर्ने, कुपोषण हुन नदिन पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको निगरानी गर्ने र समस्या देखिएमा तत्कालै अस्पतालमा पठाउने काममा अब हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरु घरघरमै खटिनेछन्,’ पोखरेलले भने ।
सम्बन्धित घरमा कुन प्रकारको स्वास्थ्य समस्या छ वा छैन भन्ने कुरा सहजै पहिचान घरमा स्टिकर टाँसिएको छ । म्बन्धित घरमा कुपोषणको समस्या भए नभएको, टिबी संक्रमण भए नभएको, दीर्घरोगी भए नभएको, गर्भवती रहेनरहेको आदि विषय स्टिकरबाटै प्रष्ट हुनेछ ।
विपन्न र असहायलाई स्वास्थ्य बिमा
गाउँपालिका पैसाको अभावमा कुनै पनि नागरिक उपचार पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा संवेदनशील देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्न पालिकाका सबैलाई आग्रह गरेको पालिकाले बिमा गर्न नसक्ने अतिविपन्न र असहाय नागरिकहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ ।
गाउँपालिकाले अहिले ५०० जना विपन्न गरिब परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । त्यसबाट २ हजार ५०० नागरिकहरुको उपचार पाउने भएका छन् । वडाले समाजसँग बुझेर सिफारिस गरेकाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
वडालाई बढीमा ५० जनासम्मको सिफारिस गर्न गाउँपालिकाले अधिकार दिएको छ । बजेट अभावले यो कार्यक्रमले सबैलाई नसमेटेको भएपनि खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न नसक्ने वर्गलाई भने ठूलो राहत मिलेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कृषि क्षेत्रको विकासमा गरेको लगानीबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । कृषि प्रविधि व्यवसायिक खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । आवश्यक तालिम, कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधिसँग परिचित गराउने, कृषक समूह परिचालन गर्ने र कृषि समिति गठन गरी संस्थागत विकासमा जोड दिइरहेको छ ।
उत्पादन वृद्धिलाई ध्यान दिँदै गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा ११ टन उन्नत जातको आलुको बिउ र ३ हजार ५०० केजी पिबिएस बिउ वितरण गरेको छ । यसैगरी तोरी तथा सूर्यमुखी जस्ता तेलहन बालीको ३ हजार २९० केजी बिउ वितरण गरेर खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिएको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
पालिकाले व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न १४३ कृषकलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक टनेल र १३० फर्महरूलाई मल्चिङ प्लास्टिक वितरण गरेको छ । दुई वटा तरकारी पकेट कार्यक्रम र एउटा केरा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।पालिकाले दुई रोपनीभन्दा बढी जमिनमा अकबरे खोर्सानी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्दै आएको छ । ७० प्रतिशत अनुदानमा ६ हजार ३० फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको छ भने कफी खेतीको विस्तारका लागि कफीका बिरुवा र छहारी व्यवस्थापनका लागि मेकाडेमिया नटका बिरुवा वितरण गरिएको छ । पुष्पखेती प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत २८ हजार ५७१ बिरुवा वितरण गरिएको छ ।
आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत जैविक तथा अजैविक विषादी वितरण गरिएको र माटो स्वास्थ्य सुधारका लागि २९ हजार २०० किलोग्राम कृषि चुन ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणतर्फ ६० प्रतिशत अनुदानमा ४२ वटा मकै छोडाउने मेशिन तथा मौरीपालनलाई प्रोत्साहन गर्न मौरीघार र अन्य आवश्यक उपकरणमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।
आ.व. २०७९-*८० मा स्थापना भएको धानबाली पकेट कार्यक्रम र च्याउ पकेट विकास कार्यक्रमलाई वडा नं. ९ र वडा नं. २ मा निरन्तरता दिइएको पालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बबिकुमार राईले यी कार्यक्रमहरूबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको बताउँदै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार किसान सूचीकरणलाई जोड दिएको र त्यसले आगामी दिनमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।
धेरैजसो कृषि कार्यक्रमहरूमा ४० देखि ५० प्रतिशत किसान साझेदारीको मोडेल अपनाएको गाउँपालिकाले यसबाट किसानको अपनत्व र दीगोपना सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको जनाएको छ ।
