दोहोरो सुविधा : सुशासनमाथि आघात

 सम्पादकीय

हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको पैसा कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । कोशी प्रदेशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोरो सुविधा लिइरहेको समाचारले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएर कानुनी मर्यादा उल्लंघन गरेको विषयले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।

२०७२ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिले पुनः सरकारी नियुक्ति पाएमा पेन्सन र पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, निर्णय कागजमा सीमित रह्यो, व्यवहारमा लागू भएन । आश्चर्यजनक कुरा त यो छ कि, यी पदाधिकारीहरू आफूले दोहोरो सुविधा नलिएको र कानुन विपरीत काम नगरेको दावी गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले नैतिक मूल्यमान्यता कायम राख्नुपर्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ र सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्छ । मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले प्रदेशमा सुशासन कायम गरिएको र अनावश्यक खर्च रोकिएको दावी गरिरहँदा ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

सुशासनको पहिलो सर्त पारदर्शिता हो । तर, यहाँ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै ‘हाम्रो कागजातमा उनीहरू पेन्सनवाला कर्मचारी हुन् भन्ने खुल्दैन’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन गलत हो भन्ने जानेर पनि कानुनको छिद्रले देख्दैन भनेर सिधै अनियमितताको बचाउ गर्न उद्यत हुन्छन् । यो वास्तवमै डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यविधि बनाएर दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरू मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले जनताको पैसा खर्च गर्दा अधिकतम सावधानी अपनाउनुपर्छ । नियुक्ति गर्नुअघि नै व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेरेर उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अहिले महालेखा परीक्षकले बेरुजू लेख्ने डर देखाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय स्रोतको संरक्षण गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेमा मात्र वास्तविक सुशासनको अनुभूति हुनेछ ।

आइतबार, १४ बैशाख, २०८२

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर