विराटनगर । सरकार नियुक्ति लिएकाहरुले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेमा कोशी प्रदेशका लोकसेवा आयोगदेखि समस्या ग्रस्त सहकारी व्यव्स्थापन समितिका पदाधिकारीहरुसम्म सक्रिय देखिएका छन् ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाई र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई सदस्यहरुले कानुन विपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु जीवन काफ्ले र धनप्रसाद सिवाकोटीले दोहोरो सुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको हो । गुरागाई संघीय सरकारका पूर्व सचिव हुन् भने काफ्ले र सिवाकोटी अवकाशप्राप्त कर्मचारी नै हुन् ।
लोकसेवा आयोगबाट गुरागार्इँले ६४ हजार ४२० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्छन् भने आवास, संचार आदि सुविधा पनि लिने गरेका छन् । सदस्यहरुले भने उपसचिव सरहको सेवा सुविधालिने गरेका छन् ।समस्याग्रस्त सहकारी व्यव्स्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले ६० हजार ४९० रुपैया पारीश्रमिक बुझ्छन् । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् त्यसैले उनले लिने गरेको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा विवाद छैन । सदस्यहरु जीवन काफ्ले र धनप्रसाद सिवाकोटीले ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । काफ्ले कोशी प्रदेश सरकारकै कर्मचारी हुन् । सिवाकोटी भने नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव उपरीक्षक हुन् । कानुनले दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था गरेको भएपनि उनीहरुले लोकसेवा आयोगका आयुक्तले लिएको सुविधालाई आधार मानेर पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा लिनथालेको बताइन्छ ।
गत पुस १८ गते कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सदस्यहरुमा धनप्रसाद शिवाकोटी र जीवन काफ्ले सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यव्स्थापन समितिमा भने सात जनाकर्मचारी रहेका छन् । कार्यलय सहयोगी २ जना र एक जना ड्राइभर करारबाट लिइएको छ । उनीहरुले तीन महिनाको तलब लिइसकेका छन् । समितिका दुई जना सदस्य र कर्मचारीले वैशाख लागेपछि पारिश्रमिक पाएको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उहाँहरु पेनसनवाला कर्मचारी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कार्यालयमा प्राप्त भएको कागजातमा खुल्दैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘उहाँहरुले सेवा सुविधा नलिने घोषणा नगरेसम्म पारिश्रमिक रोक्न पनि सकिदैन, होइन भने सरकारले दुई मध्ये एक सुविधा रोक्न निर्देशन गर्नुपर्यो, होइन भने हाम्रो मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने औंला उठाउन सक्ने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । त्यस्तो भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी बेरुजू लेखिन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
सहकारीका सदस्यहरुले भने दोहोरो सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । पूर्णकालीन भएर काम गर्नका लागि सरकारले नियुक्ति दिएका कारणले मात्र आफूहरुले पारिश्रमिक लिएको समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले बताए । ‘सरकारले निर्णय गरेको छ । अन्य समितिहरु पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ,’ उनले भने ‘त्यहाँ पनि पारिश्रमिक दिने नै गरेको देखियो । पार्ट टाइम काम गरेर हामीले सुझाव मात्रै दिने भएको भए लिने थिएनौं होला ।’ सदस्य डिल्ली पोख्रेलले भने समितिबाट आर्थिक सुविधा लिएका छैनन् । उनी महेन्द्र मोरङ क्यामपसका सहायक क्यामपस प्रमुख समेत हुन् । सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रदेश सहकारी संघले तोेकेको एक जनालाई राख्ने गरी प्रदेश सरकारले टिओआर बनाएको थियो । त्यहि टिओआर अनुसार पोख्रेल सदस्य बनेका हुन् । उनी कोशी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष पनि हुन् ।
यस्तै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईले पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले दोहोरो सेवा सुविधा नलिने भन्ने नरहेको बताए । प्रदेशमा दोहोरो भनेर कतै उल्लेख नभएको गुरागाईंले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा लेख्ने भनेर अहिले बहसको विषय छ’ उनले भने ।
२०७२ माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरेको थियो । सरकारी सेवाबाट सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशप्राप्त गरेपनि पुनः सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सेवा निवृत्त कर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारबाट पाउने पेन्सन र पारिश्रमिकसमेत लिइरहेकाले पेन्सन र पारिश्रमिक मध्ये एउटा मात्रै सुविधा लिनुपर्ने निर्णय भएपनि त्यो निर्णयविपरीत पूर्व कर्मचारीले सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको पछिल्लो घटनाले देखाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लाभको पद अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।प्रदेश सरकार बनेपछि विभिन्न आयोगहरु समेत बनेका छन् । आयोगमा पूर्व उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै रहने गरेका छन् । उनीहरुले पनि त्यस्तो सुविधा लिइरहेको कर्मचारीले बताए ।
यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा रहेका पदाधिकारीलाई भने सरकारले गाडी खरिद गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । सवारी खरिदकालागि ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘चारपाङ्ग्रे गाडी भनिएको छ स्पेसिफिकेसन अनुसार कुन आउँछ त्यहि किन्ने हो,’ एक कर्मचारीले भने ‘अर्काे दुईपाङ्ग्रे खरिद गर्ने कुरा छ । मोटर साइकल तथा स्कुटर मध्ये एउटा खरिद गर्छाै ।’ ती कर्मचारीकाअनुसार ६० लाख गाडी र ३ लाख ५० हजार दुईपाङ्ग्रे खरिद गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको हो ।
सेवा सुविधा लिने विषय नैतिकताको कुरा भएको केहि पूर्व प्रशासकहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की भने प्रदेशमा शुसासन कायम गरिएको तथा अनाआश्यक खर्च रोकिएको दावी गर्ने गर्छन् ।
