सम्पादकीय
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा गरेको थुप्रै सुधारका प्रयासहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ । गत बिहीबार यातायात कार्यालय धनकुटाका मेकानिकल सुपरभाइजर गोविन्दबहादुर राउतले आफ्नो सरुवा रोक्न मन्त्रालयपुगेको घटनाले यातायात क्षेत्रको विकृतिलाई उजागर गरेको छ । यो घटनाले प्रणालीगत समस्याहरूको सतहीउपचारले मात्र वास्तविक परिवर्तन नल्याउने तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक पक्ष त के रह्यो भने, संघीय सरकारबाट काजमा खटिएका राउतको सरुवापत्र कसैले अनधिकृत रूपमा पठाएको र मन्त्रालय यसप्रति बेखबर रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अहिले मेकानिकल सुपरभाइजरको अभावमा काम रोकिने चिन्ता गरिरहेका छन् । यो घटनाले बिचौलियाहरूको प्रभाव कति गहिरो रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले आफू मन्त्री भएपछि यातायात क्षेत्रमा सुधार भएको दाबी गरिरहेका छन् । उनले बिचौलियालाई कडाइ गर्ने, ट्रायल सेन्टरको निरीक्षण बढाउने, लिखित कपी छड्के चेक गर्ने, क्युआर कोड मार्फत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कदमहरू चालेको जनाएका छन् तर व्यवहारमा यी दाबीहरू खोक्रा साबित भएका छन् ।
मन्त्रालयले दुई हप्तामै दुई पटक पत्र पठाएको छ, जसमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरू दिइएको थियो । तर ती पत्रहरू कार्यान्वय नभएको पाइएको छैन । बरु, ‘पत्र आतंक मच्चाएको आरोप मन्त्रीमाथि लाग्न थालेको छ ।
यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको प्रभाव अझै कायमै छ । प्रहरीले विराटनगरस्थित यातायात कार्यालयबाट केही बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरे पनि व्यवहारमा तिनीहरूको प्रभावमा कुनै कमी आएको छैन । कार्यालयका कर्मचारीहरू नै बिचौलियासँग मिलेर काम गरिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सेवाग्राहीहरूले अझै पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ, तर वास्तविक परिणाम भने निराशाजनक छ ।
यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न कागजी निर्देशन र घोषणा मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि व्यवस्थागत सुधार, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चितगर्ने संयन्त्रको विकास आवश्यक छ । बिचौलियाको प्रभावलाई समाप्तपार्न कानुनी कारबाहीका साथै प्रणालीगत परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
मन्त्रालयले गरेका केही प्रयासहरू, जस्तै ट्रायलका दिन ट्राफिक ढिलो आउने समस्या समाधान गर्नु, बैंकहरूले सेवा दिने समय बढाउनु, क्युआर कोडमार्फत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक पहल हुन्। तर यीपहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा सुधारको लागि मन्त्रालयले घोषणामा भन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले देखावटी सुधारभन्दा पनि सिस्टमगत परिवर्तन र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यातायात क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवसायिक र सेवाग्राही मैत्री बनाउन वास्तविक प्रतिबद्धता र ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ ।
