कोशी प्रदेशसभा स्थापना भएको ७ वर्ष पुरा भएर आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलो पटक कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले ५८ वटा मूल विधेयक, ६ वटा संशोधन विधेयकसहित ६२ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमै प्रदेशले राजधानी विराटनगरलाई तोक्यो । शून्यताबाट सुरु भएको प्रदेशको संरचनालाई पाँच वर्षमा व्यवस्थित बनाउने काम भयो । त्यस कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए ।
तर, अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा व्यवस्थित र अनुभवसहित २०७९ साल पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाले हालसम्म ४ वटा मूल विधेयक र ९ वटा संशोधन विधेयक गरेर १३ वटा मात्रै कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभामा गएका ४ वटा विधेयक भने निस्क्रिय भएका छन् । तुलनात्मक रुपमा पहिलो प्रदेशसभा स्थिरजस्तो देखिएको भएपनि दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा अस्थिर र आलोचनायोग्य भयो । त्यस विषयमा सबै दलका नेता तथा सभामुखहरुले पनि खुलेर बोलेका छन् ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट पनि पहिलो कार्यकालमा जस्तो धेरै काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलो कार्यकालमा यस प्रदेशसभाले शून्य समयबाट आफ्नो काम शुरु गरेर दश वटा अधिवेशन गर्दै ६२ वटा विधेयक पारित ग¥यो । राजधानी तोक्ने काम गयो, आफ्नो नियमावली बनायो र संशोधन गर्यो । हाम आज पनि सोही नियमावलीबाट अगाडि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले दोस्रो कार्यकालमा काम नगरेको त होइन प्रदेशको नाम राख्ने जटिल काम गर्यौं । १३ वटा विधेयक पारित गर्यौं । एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यौं । प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, ०७९ पारित गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक, ०८० तथा ०८१ र स्थानीय सरकारी सेवा विधेयक, ०८० पारित गरी सोबाट बनेका ऐनहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
उनले दोस्रो प्रदेशसभाले गरेको मुख्य काम प्रदेशको नामकरण भएको बताएपनि त्यो पनि आलोचनाको विषय भइरहेकोतर्फ राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘२०७९ फागुन १७ गते यो प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण भयो । यद्यपि नाम सम्बन्धमा अझैपनि केही वर्ग र समुदायको असन्तुष्टी देखिन्छ । यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार र दलका नेताहरुले प्रयास गरिरहेकै बुझेको छु र यो समाधान हुने विश्वासमा छु,’ विष्टले भने ।
पाँच वर्षे कार्यकालको लागि सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएका सभामुख बाबुराम गौतमले बीचैमा राजनीनामा गर्नुपर्यो । करिव ६ महिना सभामुख खाली रहेर उक्त स्थानमा विष्ट सभामुखमा निर्वाचित भए । मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा सभामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयगत समिति गठन दोस्रो कार्यकालमा पनि ढिलाइ भयो । बनेका ऐनहरुको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास संसारमै छ । सोही अनुसार कोशी प्रदेशसभाले पनि उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने सभामुख विष्ट बताउँछन् ।
दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न उतारचढाव, मुद्दा मामिला हुँदै २ वर्षमै ६ पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो । कोशी प्रदेशबाटै संघ र अन्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आगामी दिनमा मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नजिर प्रतिपादन भए । ‘सम्मानित अदालतबाट नजिर प्रतिपादन समेत भएबाट यसलाई कालो बादलमा पनि चाँदिको घेरा भन्नुपर्छ र मान्नुपर्छ,’ सभामुख विष्ट भन्छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की केही घटनाक्रमहरूले अगाडि बढ्न खोज्दा पनि अगाडि बढ्न नसकिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सत्ता संरचनामा केन्द्रीकृत सोच रहेछ । लामो समय केन्द्रीकृत अवस्थाबाट गुज्रिएका मुलुकहरू विकेन्द्रीकृत हुन कठिन हुँदो रहेछ । नयाँ संरचना भएको कारण यसले अझै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ कार्कीले भने । साना साना कुराहरु पनि माथि सोधिरहेर आफैंले बोझ थपिरहेको बताउँदै उनले अब आफैं काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशसभा पुरानो लयमा फर्किदैछ । पुरानो लय भनेको ७७ पुस पछि हो । त्यसयता विभिन्न उतारचढाव आएको छ । अब नयाँ विधेयकहरु धमाधम आउँछ । पर्याप्त छलफलका लागि प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने गरी तयारी सुरु भएको छ,’ कार्कीले दोस्रो कार्यकालमा कम काम भएकोबारे प्रष्ट पार्दै भने । काँग्रेस र एमालेको सहकार्य ८४ सम्म जाने भएकोले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको र प्रदेश संरचना पनि अब बलियो हुँदै जाने उनले दाबी गरे ।
अहिले पनि प्रदेश सरकार पुराना भवनहरुमा बसेको छ । आफ्नो संरचना बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की भने अब यो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्तीको चरण पुरा गरेर संरचना निर्माणको श्रीगणेश गर्ने बताउँछन् । ‘०८४ मा आउने नयाँ माननीयले नयाँ संरचनाबाट शासन प्रशासन चलाउने गरी अगाडि बढ्दैछौं,’ कार्कीले भने । विराटनगर राजधानी विराटनगभित्रै जग्गा प्राप्ती गर्ने र पहिले कार्यालयहरु निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए
उनले प्रदेश संरचनाले यो पाएन, उ पाएन भनेर दिन दुःखीजस्तो गरेर फलानोले दिएन, केन्द्रले दिएन भन्दै हिंड्ने कुरा छोड्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘भन्छन् नि गाउँमा दुःखी आत्मा जस्तो नदेखाउने हो कि ? हामीले यो यो गर्यौं अब यो चाहियो भनेर अलिक दबाब मुलक ढंगले जाने हो कि ?,’ कार्कीले भने ।
उनले अब प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारीहरु आपूर्ति गर्न सहज हुँदै गएको बताए । ‘यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले डिमाण्ड गरेजति कर्मचारी आपूर्ति हुने सम्भावना छ । प्रदेशमा ११ औं तहका कर्मचारीहरु ५ जना बनायौं । अब सचिवहरु पनि बनाउन सक्ने अवस्था भयो । अब ८२–८३ सालभित्र आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति लिने गरी अगाडि बढेका छौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि पहिलो प्रदेशसभा तुलनात्मक रुपमा सफल र स्थिर देखिएको तर, दोस्रो प्रदेशसभा अस्थिर देखिएको बताउँछन् । ‘पहिलो संसदमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए । सबै सरकार प्रदेशसभाबाटै बने । प्रदेशसभा लयबाटै हिंड्यो । तर, अहिले सरकारमा अस्थिरता देखा पर्यो । पहिलेको जस्तो संसदले लय पनि पक्रिन सकेको छैन । यो संवैधानिक स्वायत्त निकायको गरिमालाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ,’ आङ्बोले भने । उनले अहिले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनको कारण प्रदेशलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कठिन भएको बताए । ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रदेशमै हुनुपर्छ । प्रदेशले प्रहरी समायोजन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन नआएसम्म संघीयताले संस्थागत रुप लिनै सक्दैन,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने हिसावले अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेशको औचित्य, प्रदेशले बनाएको कानूनको औचित्य, व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषयमा सचेत ढंगले नलागे हामीले सोचेजस्तो हुन्छ जस्तो अनुभूति गरेको छैन । प्रदेशसभाको औचित्यको बारेमा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिनका लागि सबै क्षेत्रबाट यसको गरिमा कायम गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी अभाव व्यहोर्नु परेको थियो । केही कानून महत्वाकांक्षी भएर पनि बनायौं जस्तो लाग्छ । तर, एउटा विधेयक बाहेक अरु सबै विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
