सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा डिपिआरका नाममा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य उजागर भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो पाँच वर्षमा ७८४ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गराएको छ । जसमा ३०८ वटा कार्यान्वयनमै गएका छैनन् भने १०४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका विभिन्न निकायले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्म डिपिआरमै ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार, प्रदेश सरकारले निर्माणस्थल निश्चित नगरी मन्त्री निवास निर्माणका लागि डिपिआर गरायो । जसका लागि रु.१२ लाख ७५ हजार खर्च गरियो । तर, निर्माणकार्य त निर्माण स्थान पनि निश्चित भएको छैन । सर्वेक्षणमा देखिएअनुसार, केही निश्चित कन्सल्टेन्सी फर्महरूलाई बारम्बार डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।
स्लाब कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई ११ वटा परियोजनाको जिम्मा दिइएको थियो । तर, तिमध्ये जम्मा दुईवटा मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । यस्तै, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईका स्वकीय सचिव मकर खड्काले आफ्नी श्रीमती संलग्न कन्सल्टेन्सीमार्फत विभिन्न आयोजनाका लागि डिपिआर गराएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, डिपिआर गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न करिब रु.४० अर्ब लागत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जुन प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । कतिपय डिपिआरहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्ने गरी गरिएको छ । प्रदेश सरकारकै नियमावली अनुसार एक कन्सल्टेन्सीले वर्षमा रु.१० लाखसम्मको मात्रै काम गर्न पाउने भएपनि, एउटै फर्ममार्फत पटक–पटक डिपिआर गराएर कार्यविधिको उल्लंघन गरिएको छ । अनावश्यक डिपिआर बनाइदा सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ । कतिपय परियोजनाका डिपिआरहरू कार्यान्वयन हुनुअघि नै गायब भएका छन् । महालेखा परीक्षकले प्रदेश सरकारले पूर्वाधार योजनाको डिपिआर गर्दा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चित नगरी डिपिआर गरिनु भ्रष्टाचारकै एउटा स्वरूप हो । कतिपय पूर्व सांसदहरूले समेत कार्यकर्ताहरूलाई फाइदा दिलाउन डिपिआरको प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारी योजनाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि डिपिआर निर्माण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र डिपिआर गरिनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले डिपिआर गरेको योजनाहरूको अभिलेख सुरक्षित राखी, आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । अनावश्यक डिपिआर निर्माणलाई निरुत्साहित गर्न, जिम्मेवार निकायले अनुगमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । डिपिआर निर्माणमा भएको गडबढीको छानविन हुन आवश्यक छ । राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
