विराटनगर ।विराटनगर महानगरपालिकाले २४ करोडको लगानीमा आकर्षक स्वरुपमा तयार पारेको विरेन्द्र सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको छ । प्रदेशकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको सभागृहको निर्माणपछि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने महानगरको तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत साउन ३१ गते बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिएर सभागृह सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको लागि महानगरपालिकाले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तत्पर देखिएका छैनन् । दुई पटक ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्दा एउटा पनि फारम बिक्री भएन ।
महानगर राजश्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले ठेक्काको लागि दुई पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैले टेण्डर फारम नलगेको बताए । महानगरपालिकाले सभागृह पुनःर्निमार्ण गर्दा नगर विकास कोषबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । त्यसको भुक्तानीको लागि सभागृह व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा महानगर छ ।
विरेन्द्र सभागृहको पुरानो भवन ५०० जना क्षमताको थियो । अहिले भने ४०० जना अटाउने सुविधासम्पन्न (लक्जरियस) सभाहल निर्माण गरिएको छ । वातानुकुलित सभाहलमा प्रोजेक्टरबाट सिनेमा देखाउन सकिने महानगरले जनाएको छ । महानगरले सभागृह ठेक्कामा लगाउँदा उच्चपदस्थ पाहुना (भिआइपी) बस्ने भवन, एसी सुविधासहतिको चार वटा डिलक्स रुम, सभागृहको दक्षिणतर्फको इको पार्कसमेत प्रयोग गर्नसक्ने सूचना निकालेको थियो । पार्कलाई सवारी पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा होटल रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाले ठेक्का लाग्नु अघिसम्म सभागृहको प्रतिदिन १ लाख शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रतिवर्ष ६० लाखका दरले पाँच वर्षका लागि ३ करोडमा ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा सूचना प्रकाशन भयो । तर, ठेक्काबारे परामर्श लिनसमेत कोही गएन ।
ठेक्का नलागेपछि केही दिनअघि महानगरको राजश्व परामर्श समितिको बैठकले प्रतिवर्ष ठेक्का दर घटाएर तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरले सुरु रकममा कति घटाएर ठेक्का सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । तेस्रो पटकको सूचनामा केही परिमार्जन गरी महानगरले ३ वर्षका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय राजश्व परामर्श समितिले गरेको छ ।
महानगरले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशतले घटाएर ठेक्का रकम तोक्ने अनुमान छ । महानगरले ठेक्काका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम शुल्क बढी भएकोले घटेपछि ठेक्का लाग्ने बुझाइमा कर्मचारी छन् । ‘कुनै व्यवसायी सम्पर्कमा हुनसक्छन्, जसले ठेक्काको न्यूनतम दर घटेपछि ठेक्का लिने तयारी गरेका हुनसक्छन्’ एक कर्मचारीले भने, ‘विगतमा पनि यस्तो काम भएको थियो । त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ त्यहि नै सत्य हो भन्न सकिदैन ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले साउन ३१ गते सभागृह ठेक्का लगाउने निर्णय गरेर तेस्रो पटक ठेक्का सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको पाँच महिना बित्नलाग्दा पनि निर्माणको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन ।
सभागृहको आँगन खण्डको निर्माण अगाडि बढेकै छैन । त्यस्तै मुलगेटदेखि पूर्वतर्फको सडक पनि निर्माण गर्न बाँकी छ । सभागृह पछाडिको भागमा पनि निक्कै काम बाँकी रहेकोले ठेक्का लागेपनि तत्काल सभागृह सञ्चालनमा आइहाल्ने अवस्था छैन ।
निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका कारणले पनि निजी क्षेत्रले ठेक्का लिन हतार नगरेको हुनसक्ने राजश्व परामर्श समितिका एक सदस्यले बताए ।
