सम्पादकीय
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएपनि पछिल्लो समयमा कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेका छन् । धेरैलाई बिचल्ली बनाएका छन् । त्यसलाई समाधान गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रर्याप्त नहुने देखिएको छ । अध्यादेशले सहकारी संस्थाको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । अब बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता स्थानीय तहमा सीमित हुनेछ । कुनैपनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा बस्न दिइने छैन । कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ । बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ । यस्ता कतिपय सकारात्मक पक्षहरुलाई अध्यादेशले समेटेको छ ।
अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट उकास्न सक्ने ठोस कदम भने चाल्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा संलग्नहरुले सञ्चालक पदको समय सीमा र बचतको सीमालाई अनुचित भनेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति रहेको भएपनि तरलता अभावका कारण बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन कठिनाई भोगिरहेका छन् । त्यो समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति तरल बनाउन सहयोग गर्ने विषय अध्यादेशमा छैन । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि तरलताको सुनिश्चितता, पारदर्शिता, र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । सहकारीहरूको स्थिर सम्पत्तिलाई तरलतामा परिणत गर्न सरकारको ग्यारेण्टी आवश्यक छ । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न कडाईका साथ नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण कार्यक्षेत्रको आधारमा भन्दा पुँजी कोष र संस्थाको क्षमताको आधारमा गरिनुपर्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छिट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सहकारी ऐनको संशोधनपछि सहकारी संघ र संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेर पूर्व प्रशासक र कानून व्यवसायीहरूलाई समेट्ने योजना बनाइएको छ । तथापि, नियमन बाहिर रहेका अधिकांश सहकारीहरूको समस्या समाधानमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन् । त्यसका साथै, सहकारीहरूको वित्तीय र प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । समग्रमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको संकट अहिलेको आर्थिक प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । सहकारीहरूको बचत फिर्ताको समस्या समाधान नगरी संकटको वास्तविक समाधान सम्भव छैन । सरकारले सुधारका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सहकारीहरूलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । यो अध्यादेश सकारात्मक दिशामा एक कदम हो । तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयन र सुधारका थप प्रयासहरूले मात्रै दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सक्छ । सहकारीहरूले आन्तरिक सुधार र स्वअनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेप र सहकारीहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्रै यो संकटबाट उन्मुक्ति सम्भव छ ।
