विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले माघको दोस्रो साता पहिलो पटक प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रदेश लगानी प्राधिकरण बनेको ५ वर्ष पुगेपछि गर्न लागिएको सम्मेलनलाई प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ प्रचार गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डाक्टर सरोज कोइराला लगानी सम्मेलनबाट एक खर्बभन्दा बढीको एमओयुसमेत गर्ने बताएका छन् । तर, संघीय सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा लक्ष्य पुरा हुन सहज देखिन्न ।
‘लगानी सम्मेलन गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्नका लागि संक्षिप्त रुपमा मात्रै पनि लगानी भित्र्याउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ,’ अर्थविद् डा.प्रमोदकुमार झा भन्छन्, ‘एक खर्ब लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पुरा हुन भने चुनौति छ ।’ आर्थिक विकासको गन्तव्यमा पुर्याउन यस्तो सम्मेलन गर्नु राम्रो हुने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले माघ ११ गतेदेखि तीन दिनसम्म गर्ने लगानी सम्मेलनको लागि ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राख्ने भएको छ । लगानी प्राधिकरणका सिइओ डा.कोइरालाले ती ३७ आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब ८५ करोड रहेको जानकारी दिए । त्यसबाहेकका अन्य आयोजना पनि थप हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर स्रोत साधनको राम्रो परिचालन होस्, रोजगारी वृद्धि होस र प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको उन्नतिमा योगदान होस् भनेर सम्मेलन गर्न लागेको बताउँछन् । लगानीका लागि पर्यटनको क्षेत्रमा होटल, रोप्वे, केबलकार, कृषिमा चिया, कफि खेती, किबी, एभोकाडोको प्रशोधन उद्योग, यातायातको क्षेत्रमा पोड्वे विषयहरु रहेको उनले जानकारी दिए । ‘मनोरेल पनि छ । कृषि मल, विद्युत्, खानीजन्यलगायतका योजना पनि रहनेछन्’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था भन्दा गुणात्मक रुपले केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं ।’
चाँडै सम्पन्न हुने, नागरिकलाई धेरै प्रभाव पार्ने र छिटो निर्माण हुने परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको लगानी प्राधिकरणका सिइओ कोइरालाले बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जाने, जलसंशाधनको उपयोग गर्ने, जलमार्ग र जलपर्यटन, खानीखनिज प्रयोग गरेर क्लिङ्कर उद्योग, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, पारवहानको लागि बस सेवाको आधुनिकीकरण गर्ने, रोप्वे, पोड्वे जस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । तर, यसले परिणाम दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । ‘कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने, ‘आर्थिक संकटको समयमा हुने लगानी सम्मेलनले आशा जगाउन सक्छ ।’ लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने भन्ने अफर चाहिँ सरकारले दिनसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र पनि बाह्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर लगानी गर्न तयार रहेको सुरानाले बताएका छन् । सम्मेलनले कोशी प्रदेशको मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो भूमिका खेल्नसक्ने उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल गर्नु भने चुनौति रहेको उनले विश्लेषण गरे ।
पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले होटलको पूर्वाधार निर्माणलगायतको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुभन्दा भएका होटलहरुमा पर्यटकहरु कसरी आउँछन् भन्ने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटकहरु ल्याउने वातावरण मिलाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भने, ‘पर्यटक नआउने तर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेर हुँदैन ।’ पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने सुविधा र सहुलियत स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
कोशी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने लगानी सम्मेलनलाई सरकारले नै विवादित बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघको लगानी सम्मेलनले सार्थक उपलब्धि नदिएको बेला प्रदेशको तयारी पनि असाध्यै कमजोर र फितलो देखिएको उनले टिप्पणी गरे । केन्द्रले गरेको लगानी सम्मेलनका केही अभ्यास र सोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई रिसोकेस गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाब दिएका छन् ।
‘कोशी प्रदेशको भुगोललाई केन्द्रमा राखेर एक डेढ सय आयोजनाहरु सोकेस गर्नुपर्छ’ आङ्बोले भने, ‘३०–३५ वटा आयोजना मात्रै राखेर त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ डायस्पोरा र एनआरएनएलाई नै प्राथमिता दिए लगानी आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।