
सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकार नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको कार्यशैली र क्षमतामाथि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले जनताको अपेक्षामाथि खरो उत्रिन नसकेको र सरकार एकपछि अर्को विवादका घेरामा फसेको भन्दै माओवादीले प्रश्न उठाएको हो । पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमणदेखि चार सांसदको कोलकत्ता यात्रा, लगानी सम्मेलनको अन्योल, बाढी पहिरो पीडितप्रतिको उपेक्षा, र निजी क्रिकेट क्लबलाई ३० लाख दिने घोषणा जस्ता कदमहरूले सरकारको नेतृत्व क्षमता प्रश्नमा परेको माओवादीको आरोप छ । बजेट पुनरावलोकनको विषयमा उठाइएको विवाद सरकारको कमजोर व्यवस्थापन क्षमतालाई उजागर गर्दछ । संविधान र कानुनमा नभएको विषयमा दलीय संयन्त्रमार्फत निर्णय गर्ने शैलीले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेकै छ । बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्यमन्त्रीको मौनता र दलीय संयन्त्रको हस्तक्षेपले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारमाथि पनि अतिक्रमणको जोखिम देखिएको छ ।
मोरङकै सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र उनकी पत्नीको संलग्नता र त्यसमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारको कानूनी प्रक्रियामा हस्तक्षेपको गन्ध आएको माओवादीको दावी छ । शक्तिको दुरुपयोगको आरोप झुठो हो भने त्यसको स्पष्ट र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ । यस विषयमा सरकारले चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनजस्तो प्रदेशकै पहिलो ठूलो अवसरप्रति सरकारको तयारी पनि कमजोर देखिएको छ । उद्योगीहरूबीच विवाद, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव, र एउटा निजी संस्थालाई जिम्मा दिने प्रयासले सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यद्यपी आलोचनपछि सरकारले यो निर्णयलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितहरूलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । बाढी, पहिरो, र अन्य विपद्पछि पुनर्निर्माणमा सरकारको निष्क्रियताले जनताको दुखमा मलहम लगाउन असफल भएको छ ।
सरकारमा देखा परेको हचुवा प्रवृत्ति र विवादास्पद निर्णयहरूले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक र राजनीतिक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता र निर्णयमा स्पष्टता तथा पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक कदमले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । सरकारको कमजोर कार्यशैलीले जनताका समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आलोचनालाई स्वीकार गरी प्रदेश सरकारलाई पुनः सुदृढ गर्न ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जनताको अपेक्षाअनुसारको कार्य सम्पादन, र विवादास्पद मुद्दाहरूमा समयमै समाधान ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । जनताको भरोसा पुनःस्थापना गर्न सरकारका लागि यो समय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रतिपक्षी दलले पनि विरोधको लागि विरोध मात्र नभएर रचनात्मक आलोचना गर्दै सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेशलाई स्थापित गर्न प्रतिपक्षी दलको पनि साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । सरकारले पनि सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।