विराटनगर । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोमबार कार्यान्वयन भएन ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुम नै नपुगेपछि निर्णय नभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न उद्योगहरूको काटेको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बैठक राखेका थिए ।
सोमबार अपराह्न ३ बजे निर्णयका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेपनि सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि डेढ घण्टापछि मात्रै बैठक सुरु भएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा आठ जना रहेकोमा निर्णयको लागि ५ जनाको सहमति चाहिन्छ । तर, बैठकमा जना मात्र उपस्थित भएकोले कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।
बैठकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्का, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र सदस्य सचिव रहेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मात्रै उपस्थित भए । समितिका सदस्यहरू भक्तबहादुर पुनः कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर नआएपछि विद्युत जोड्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बैठकमा अनौपचारिक छलफलकाक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानुन अनुसार काटिएको लाइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नभई कानुन अनुसार मात्र जोडिनसक्ने धारणा राखेका थिए । घिसिङलाई पेलेर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने खड्काको तयारी भएपनि सदस्य नआएपछि उनी जिल्लिएका थिए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएको लाइन २४ घण्टामा जोड्ने, बाँकी बक्यौता १५ दिनमा उठाउने र महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठक बस्न नसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले उद्योगहरूको बिजुली जोड्न नेपाल प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने बताए । ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइहाल्नु पर्छ’ उनको भनाइ थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता उठाउनको लागि ६२ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो । तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
पछिल्लो समयमा भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेका थिए । अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै ५६ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । यसमा उद्योगीहरू सहमत थिए ।
तर, अचानक सरकारले यसलाई गिजोलेको छ र महसुल नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले महशुल नबुझाइ लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरको छन् ।
