विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीका लागि मानव तस्करीमा जोडिएपछि जापान भ्रमण महंगो परेको छ । मन्त्री पदबाट गत बुधबार राजीनामा दिएका उनलाई शनिबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निलम्बन गरेको थियो भने आइतबार उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
अधिकारी पक्राउबारे प्रहरीले प्रदेशसभाका सभामुखलाई मौखिक जानकारी दिइसकेको छ । आज लिखित जानकारी दिएपछि अधिकारीको प्रदेशसभा सदस्य पद निलम्बन हुनेछ ।
संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने उल्लेख छ । तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यो उपधाराले बाधा पु¥याएको नमानिने स्पष्टिकरण छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रहरीले प्रदेशसभालाई अधिकारी पक्राउ गरेको सूचना दिइसकेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० मा प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम २ मा बैठक नचलेको अवस्थामा प्राप्त भएको सूचना सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गरि प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि नियमको उपनियम ३ मा त्यस्तो सदस्यलाई प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै प्रदेशसभाको सदस्य ३ वर्ष वा सोभन्दा बढि कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम ४ मा छ । सो अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अबधि, कैद सजाय तोकिएकोमा कैद अबधिभर सदस्य निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
संविधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आज प्रदेशसभाले अधिकारी पक्राउ परेको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । सूचना प्रकाशित भएपछि अधिकारीको प्रदेशसभा सदस्य पदः निलम्बनमा जानेछ ।
अधिकारीलाई नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पनि आइतबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । सोही अनुसार आज उनलाई संसदीय दलले पनि निलम्बन गर्नेछ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले दलले पनि अधिकारीको जापान भ्रमणबाट छानविन समिति बनाउन सक्ने बताएका छन् । ‘निलम्बन गरिसकेपछि पार्टीको प्रदेश समितिले पक्कै पनि छानविन समिति बनाउला’ उनले भने, ‘दलबाट निलम्बन भएपछि पार्टीको छानविन समितिको रिपोर्टका आधारमा उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्ने, निलम्बन कायम गर्ने वा सम्पूर्ण रुपमा कारबाही गर्ने भन्ने हुनेछ ।’
अधिकारीको तत्कालै संसद पद भने जाँदैन । पार्टीले निश्कासन गरेको अवस्थामा भने उनको सांसद पनि पनि खोसिन्छ । ‘पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नु भनेको उहाँले दल त्याग गरेको अवस्था होइन’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘पार्टीले कारबाही गरेर निश्कासन गरेको अवस्थामा भने सांसद पदबाट पनि मुक्त हुने अवस्था बन्छ । अहिले त्यो अवस्था हैन ।’
प्रदेशसभाले मात्र नभएर दलले पनि सांसदबाट निलम्बन गरेपछि अधिकारीले संसदीय दलका गतिबिधिमा सहभागिता जनाउन नपाउने भण्डारीले बताए । त्यसबारे संसदीय दलको वा संसदीय बोर्डको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने संभावना रहेको उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान ६ वटा अवस्थामा रिक्त हुने व्यवस्था छ । (क) निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) तोकिएको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) निर्वाचित भएको दलबाट निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित भएमा र (च) निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १८१ मा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७८ बमोजिम प्रदेशसभाको सदस्य अयोग्य भएको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसमा नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको जस्ता विषय छन् । अधिकारी किर्ते र मानव तस्करीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा भने पदमुक्त हुन्छन् ।
