सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको पक्राउले कानुनी प्रक्रियाविपरीत जापान भ्रमण र त्यससँग जोडिएको मानव तस्करीविरुद्धको अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ । जापानमा मानव तस्करी गर्न खोजेको अभियोगमा अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ । यद्यपि यो पक्राउको प्रक्रिया र समयले केही प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
विगत केही दिनदेखि यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहँदा पनि मन्त्री अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भइरहेको थिएन । त्यसले विभिन्न आशंकाहरु उत्पन्न हुनु स्वभाविक थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा सरकार पक्षका नेताहरुमाथि कारवाही नभएको भन्दै जनमानसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेमाथि आलोचनासमेत भइरहेको थियो । त्यससँगै यो घटनालाई केही दिन गुपचुप राख्नु, जापानबाट फर्केपछि केहीलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्नु र मन्त्रीसहित केहीलाई छोडिनु, त्यसपछि केही दिनसम्म कागजपत्र किर्तेको विषयमा मात्र छानविन गरी मानव तस्करीजस्तो जघन्य विषयमा प्रहरी प्रवेस गर्न नचाहेको घटनाले त्यस्तो आशंकालाई थप बलसमेत पु¥याएको थियो । त्यसो भएको अवस्थामा कानुनी राज्यको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने थियो । यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गरेको थियो ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक वा अन्य बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरू सजग हुनु आवश्यक छ । मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ । कसैको पनि पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक पहुँचले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रकरणले नेपालमा मानव तस्करीको जालो कति गहिरो र संगठित छ भन्ने पनि देखाएको छ । उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू नै यस्ता अपराधमा संलग्न हुनु चिन्ताजनक विषय हो । त्यसैले यस मामिलाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनुपर्छ । साथै, यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न कडा कानुनी कारबाही र निगरानीको समेत आवश्यकता छ ।
