कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको पुँजीवादी मौद्रिक नीति

साधारणतया समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रवाह, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने, तथा मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउने लक्ष्य राख्ने नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति हो । अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति हुनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ । कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति तय गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्याप्त अध्ययन बिना ल्याएको जस्तो महसुस भयो । सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हो, तर यसलाई बेवास्ता गरियो । केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन सकेको पाइएन् । यो नीतिले नेपालको १६ औं योजनाले लक्ष्य राखेका उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपाललाई सन् २०२६ मा विकशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यलाई खासै टेवा नपु¥याउनेमा म विश्वत छु ।

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत, संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढें ६ प्रतिशतमा झारिनु, नीतिगत दर ५.५ बाट घटाएर ५ बनाइनु, चालु पूँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने, असल कर्जामा गणना गर्ने समयावधि बढाउने, वस्तु तथा सेवा आयात ७ महिनालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार बनाउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा गणनाको विधिलाई पनि यथावत राखेको छ । सेयर धितो राखिने साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ । संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने,त्यसैगरी कर्जा विस्तार साढे १२ प्रतिशतले बढाउने, निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न खोज्नु, पुँजीवादको चस्माले हेर्दा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, हाल नेपाल सरकारकै सर्वेमा मुलुकमा भएका २०.३ प्रतिशत आम नागरिकले अधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकिरहेको तथा मध्यम वर्गले रोजगार नपाइरहेको अवस्थामा ठुला व्यवसायी, उद्योगपति अर्थात पुँजीपतीहरु खुसी हँुदै सरकार तथा राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई बधाई दिएको देखेर म छक्क मात्रै होइन दुःखीसमेत भएको छु ।

त्यस्तै गरी घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखमाथिको कर्जा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवम् मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्ने आम नागरिकको माग पूरा हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारलाई केही सहजीकरण गरी दिएको भए पुँजीगत वस्तुको उपभोगमा बृद्धि हुनुका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि हुन गई मुद्रा कारोवारले गति लिन सक्थ्यो तर यस क्षेत्रमा खासै सुधार हुने संकेत देखिएन । स–साना व्यवसायी तथा कम पुँजीवाला कारोवारीेलाई सामान्य राहत पनि देखिएन ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या ठूला कारोवारी तथा ऋणीको होइन, साना व्यापारी तथा ऋणीको हो । अहिले धेरै रोजगारी दिने उत्पादन बढाउने भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । यो नीति तथा हाल कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार साना लगानीकर्ताप्रति अलिक पनि गम्भीर भएको महसुस गर्न सकिएन । मौद्रिक नीति २०८१ का केही सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई यसरी उल्लेख गरेर हेर्न सकिन्छ ।

तत्काल सहज हुन सकिने …

१. बजारमा आवश्यक तरलताको समस्या समाधान हुन्छ ।

२. आवासीय घर जग्गाको कारोवारमा केहि सुधार हुन सक्छ ।

३. सेयर बजारमा केहि सुधार आउँछ ।

४. लामो समयदेखि सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई केहि हदसम्म चलायमान बनाउन सक्छ ।

५.उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनसक्छ ।

६.निर्माण व्यावसायीका समस्याहरुलाई केहि हदसम्म भएपनि सम्बोधन गर्छ ।

७. केहि समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गर्नलाई बाटो सहज बनाउन सक्छ भने कृषि उपजको धितोमा कर्जा प्रवाह व्यवस्था गर्न पनि सक्छ ।

८.लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

तत्काल सहज हुन नसकिने…..

१.युवा पलायन रोक्न सजिलो छैन ।

२.बैंक खाताबाटमात्र रेमिट्यान्स भित्र्याउन पनि सहज देखिदैन ।

३. मूल्यवृद्धिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिदैन ।

४. ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि सहज छैन् ।

५. व्यापार घाटामा सुधार गर्न सजिलो हुने छैन् ।

६.ठूला कर्जाको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी नव नागरिकहरुले जथाभावी लिने गरेको कर्जामा नियन्त्रण गर्न पनि सहज देखिदैन ।

७.बजारमा काम गर्न योग्य जनशक्तिका आधारमा बेरोजगारी समस्यालाई व्यास्थापन गर्न त्यती सजिलो छैन ।

८. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडि बढाउन कठिन छ ।

९.प्राकृतिक स्रोत र साधलाई पूर्ण परिचालन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सहज छैन ।

यसरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका कुरामा अलि–अलि सुधारका कुराहरू गरिएकोले अल्पकालमा थोरै राहत दिए पनि यसले दीर्घकालीन समस्याको समाधान दिँदैन् । लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जान सहयोग गरे पनि सहकारी तथा लघुवित्त पीडित अर्थात मजदुर, साना किसानहरुका लागि खुसी हुनु पर्ने ठाउँ देखिएन । ठूला ऋणीहरू तथा पुँजीपतीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको मौद्रिक नीतिले गरिब र धनी बिचको दुरीलाई घटाउनुको साटो बढाउन थप सहयोग गर्छ । तसर्थ कम्युनिष्ट नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट पुँजीवादको गन्ध आउनु र उसैको सेवा गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न ।

  (लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन कार्यरत तथा अर्थशास्त्र विषयका विद्यार्थी हुन् )