सरकारको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेपछि सदनमा भने टेबुल गरिएन ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार आदि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, साहसिक र खेल पर्यटन आदिको माध्यमबाट समग्र पर्यटन क्षेत्रको क्षेत्रको विकासमा जोड दिने जनाएको छ । यससँगै वन तथा वातावरण र जैविक विविधता आदि विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगत देखि सञ्चालित वहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने तथा विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमुलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।

चिया खेती, अदुवा तथा अन्य कृषि उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै बजारीकरणमा समेत जोड दिने नीति लिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दूध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा सरकारले विशेष कार्यक्रम तयार पार्ने जनाएको छ । दूध उत्पादनका लागि गाई र भैंसी पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने सरकारले जनाएको छ ।

अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्दै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र युवा विद्यार्थीहरुलाई अनुशासित बनाउँदै लागुऔषधको लतबाट टाढा राख्न ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दे लैजाने, प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी भित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रम अनुसार सरकारले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुलाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि ब्यवसाय संचालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सितभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने, “एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम” लाई व्यवस्थित गर्दै लगिने उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको लागि अध्ययन गरिने, अल्लो, वाँस, बेतबाँस, भेडाको उन, पशुहरुको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेशभित्रका सवै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्षभित्रमा विद्युत सुविधा पु¥याउने बताएको छ । त्यसबारे कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसहरुको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने कुरा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बिहिबार, ३२ जेठ, २०८०, बिहानको ०७:५९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर