झूटो विवरण पेश गरी प्रदेश सांसदलाई सुरक्षाकर्मी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले झूटो विवरण पेश गरेर निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) लिएको खुलेको छ ।

कोशी प्रदेश नामकरणपछि शान्ति सुरक्षामा चुनौती भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नक्कली विवरण पेश गरी पिएसओ लिएका हुन् ।

गत पुस १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गरेको थियो । त्यसपछाडि कोशी नामको विरोध गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएकोमा असुरक्षा भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुरक्षाकर्मी माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले आफूसँग हुँदै नभएको पद देखाएर सुरक्षाकर्मी लिएको पाइएको छ ।

नभएको पद देखाएर सुरक्षाकर्मी लिनेहरुमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु संखुवासभाका विदुर लिङ्थेप, मोरङका ज्ञानेन्द्र सुवेदी र धनकुटाका निरन राई छन् । निरन धनकुटा १ बाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् भने विदुर संखुवासभा २ का सांसद हुन् । सुवेदी मोरङ ३(२) बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

लिङ्थेपले आफूलाई पार्टीको प्रमुख सचेतक दाबी गर्दै पीएसओ लिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा भने सुनसरीका रेवतीरमण भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

यसैगरि प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले दलको सचेतक भनेर पिएसओ लिएका छन् । तर, संसदीय दलका नेता कार्कीले एमाले संसदीय दलको सचेतकमा भोजपुरकी समानुपातिक सांसद सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका छन् । संसदीय दलमा एक मात्र सचेतक रहने भएपनि अर्का प्रदेशसभा सदस्य निरन राईले पनि सचेतक भएको दाबी गर्दै पीएसओ लिएका छन् ।

राईलाई प्रहरी सहायक हवल्दार र सुवेदी तथा लिङ्थेपलाई प्रहरी हवल्दार पीएसओको रूपमा उपलब्ध गराइएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य राईले सचेतक भनेर नै आफूले पीएसओ मागेको स्वीकार गरेका छन् । ‘पहिला पार्टीले सचेतक दिने भनेको थियो, तर सचेतक पाइएन’ उनले भने, ‘प्रदेश नामकरणपछि मलाई सुरक्षा थ्रेट पनि रहेकोले सचेतकको हैसियतमा सुरक्षाकर्मी लिएको हुँ ।’

२०७९ फागुन २७ गते बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले नामकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिले सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढाएको ठहर गरेको थियो । प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदेशको नामकरणपछि राजनीतिक दलको नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूमा थ्रेट बढेको भन्दै सुरक्षा निगरानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसरी व्यक्तिलाई निजी सुरक्षाकर्मी दिने गरी मन्त्रालयले निर्णय नगरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले बताए ।

प्रदेश सुरक्षा समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिमा सोही मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य हुन्छन् भने शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गर्छन् ।

मन्त्रालयले सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार भनेर पत्र पठाएपछि पीएसओ दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सुरक्षा थ्रेट बढेको भनेर ५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पीएसओ उपलब्ध गराएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पिएसओ लिनेमा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा पूर्वकृषि मन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर पनि छन् । उनीहरुले भने आफ्नो पदीय हैसियतकै आधारमा सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

आङ्वोलाई ताप्लेजुङमा र रानालाई इलाममा पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएको समूहले आक्रमणको प्रयाससमेत गरेको थियो । उनीहरू चढ्ने सवारी साधनसमेत आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए । पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा भने उनीहरूले पनि पीएसओ पाउँदैनन् । तर, सुरक्षा थ्रेट रहेको आाधरमा सुरक्षा समितिले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने प्राबधान रहेको छ ।

आइतबार, ०७ जेठ, २०८०, साँझको ०६:२९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर