विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र अब सर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहितको केन्द्र सार्ने निर्णय गाउँसभाले गरेको छ ।
गाउँसभाको आइतबार बसेको बैठक मतदानमार्फत केन्द्र सार्ने विषय टुंगो लगाइएको हो । मतदानमा २७ जनाले सार्ने पक्षमा मतदान गरे भने ६ जनाले यथास्थानमा राख्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमती इङ्नामको तर्फबाट वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सुशील बुढाथोकीले गाउँसभामा पालिकाको केन्द्र सार्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले गाउँपालिकाले खरिद गरेको जग्गा भएको वडा नम्बर ५ भौंसाबारीमा सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि मतदान भएको थियो । मतदानका क्रममा २७ जनाले सार्नुपर्ने पक्षमा मत दिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले जानकारी दिए ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पालिकाको केन्द्र स्थापनाको लागि भन्दै भौंसाबारीमा १ विगाहा जग्गा २ करोड ५ लाखमा जग्गा खरिद गरेको थियो । गाउँपालिकाले २०७८ असार २३ गते मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारमा खरिद गरेको हो । त्यो जग्गामा पालिकाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको थियो । गाउँसभाबाट सार्ने निर्णय भएसँगै अब यो विवाद समाधान भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
कानेपोखरीले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न भनेर जग्गा खरिद गर्दा त्यो विषय विवादरहित भने हुन सकेको थिएन । पालिकाको केन्द्र स्थापनाको लागि भन्दै खरिद गरेको १ विगाहा जग्गामा ‘कमिशन’को चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै तीव्र असन्तोष प्रकट भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आव्हान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई बिना कारण पाखा लगाएको र खरिद गरिएको जग्गा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव हालेभन्दा बढी मूल्य दिएको पाइएपछि विवाद भएको हो ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाउन भनेर १ विगाहा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गर्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गर्ने भएको हो । महालेखापरीक्षकले जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि हाम्रोमतले ‘कानेपोखरीमा जग्गा खरिदमा चलखेल’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई सूचनाको रुपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धान थाल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका निमित्त प्रमुख धिरज कडेराले जानकारी दिए । ‘पत्रपत्रिकामा आएको विषयलाई पनि सूचनाको रुपमा अख्तियारले ग्रहण गर्दछ,’ उनले भने, ‘सोमबार सार्वजानिक विदा भएकोले मंगलबारदेखि यस विषयमा बुभ्mने काम हुनेछ ।’
ताराबहादुर काफ्ले अध्यक्ष रहेका बेलामा गाउँपालिकाले कानेपोखरी – ५ मा खरिद गरेको १ विगाहा जग्गामा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी मुल्य हालेर जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । कम मूल्यमा जग्गा विक्री गर्ने निवेदकलाई पाखा लगाएर पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ विघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा २०७८ असार २३ गते खरिद गरेको छ ।
पालिकाले २०७७ असोज १६ गते जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई पाखा लगाएको पाइएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार प्रतिकठ्ठामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालिन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी ५ को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो ।
प्रतिकठ्ठा ६ लाख ७० हजार बढी मुल्य हालेर २० कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा कानेपोखरी गाउँपालिकालाई १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको छ ।
उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा कैफियत देखाइएको छ । ‘कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार केरौन ५ क को कानेपोखरी–रंगेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाख देखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ । ‘अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम मूल्यांकन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्यांकन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रति कठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरेको हुँदा १ विघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजू शीर्षकमा राखिदिएको छ ।