सम्पादकीय

पूर्वाधार विकासको लाभ कृषि उत्पादनबाट लिनुपर्छ

विगत पाँच वर्षमा गरेको विकास र सेवा प्रवाह व्यवस्थापनको प्रदेश १ सरकारले गठन गरेको कार्यदलले समीक्षा गरी सुझाव दिएको छ । कार्यदलले पूर्वाधार तर्फ सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसकेको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ ।भौतिक तथा सेवा प्रवाह तर्फ पूर्वाधारको समस्या आमरुपमा खड्किएको छ । कार्यदलले सोही विषयलाई निष्कर्शको रुपमा अगाडि सार्दै सरकारलाई त्यस तर्फ अग्रसर गराउन सुझाव दिएको हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको वर्तमान स्थिति विश्लेषण गरी आगामी दिनमा सरकारले बनाउनु पर्ने योजनाका लागि मार्गदर्शन गर्नु सकारात्मक छ । पूर्वाधार अत्यन्त वृहद् विषय हो । हरेक क्षेत्रबाट सेवा वा उपलब्धी हाशिल गर्न पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । सडक पूर्वाधार, जनविद्युत पूर्वाधार, सिंचाइ पूर्वाधार, उत्पादन पूर्वाधार, उद्योग पूर्वाधार, सेवा क्षेत्रका अनेकन पूर्वाधारको तयारी गर्दै समग्र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकास नगरी देशको समग्र आर्थिक उन्नति असम्भवप्रायः छ । त्यसैले पूर्वाधारमा अहिले नै लक्ष्य हासिल भयो वा केही वर्षभित्रै त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त हुने थिएन । सँगसँगै आधुनिक विज्ञान प्रविधिको युगमा हामीले अहिले तयार पारेको पूर्वाधार कति दिगो हुनसक्छ भन्ने तर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ को स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा यस क्षेत्रमा हुनसक्ने कृषि उत्पादनको सम्भावना र हाल भइरहेको उत्पादनको अवस्थालाई मसिनो गरी अध्ययन गर्न सक्दा योजना निर्माणमा सहयोग पुग्न सकिने थियो । बाझिँदै गएको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल र अन्य नगदे बालीको वृहत्तर योजना बनाउन सक्दा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्र नभएर केही वर्षभित्रै निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने तर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको गाउँगाउँमा उत्पादन गरेरै हो । ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको हब बनाउँदै विकास र समृद्धिको लक्ष्य चुम्ने योजना बनाउन सरकार चुक्नु हुँदैन । चुरे तथा भावर क्षेत्रमा वर्षको आधा समय बाझो रहने जमिनको सदुपयोग गर्न विशेष उत्पादनको विषयमा सरकारले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । बसाइँसराइले पातलिदै गएको पहाडी जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनहरुबाट लिन सक्ने फरक उत्पादनको विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरेर उपयुक्त योजना अगाडि सार्नु पर्छ ।

हामीले सडक, सिंचाइ र उर्जा पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै लगेका छौं । त्यसको अर्थ कृषि उत्पादन बढाएर पूर्वाधारमा भएको लगानी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि अरबौं रुयैयाँको तरकारी र फलफूल भारतबाट आयात गरेर यहाँको माग धान्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न कुनै दुई चार वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले विशेष प्याकेज अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसले उत्पादनसँगै जनताको आयस्तरमा समेत वृद्धि गर्ने छ । यतिधेरै उपयुक्त भुगोल हुँदा पनि भुटान र भारतबाट आलु आयात गरेर माग धान्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश १ लाई आलु उत्पादनको नमुना प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रदेश १ मा उत्पादन भएको आलुले पुरै देशको माग धान्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्दा हाम्रो संघीयता सफल भएको सन्देश जाने छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पूर्वाधारमा लक्ष्य हासिल नभएको ठहर गर्नुको पछाडी हामीले लक्ष्य अनुसार उपलब्धी प्राप्त गरेनौं भन्ने सन्देश पनि हो । यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

आइतबार, २९ माघ, २०७९, बिहानको ०८:०८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर