विराटनगर । नागरिकता मुद्दामा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका रवि लामिछानेले पुनः गृहमन्त्री बन्न जोरजुलुम गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गुमाएका लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि पार्टीको सभापति भइसकेका छन् । पार्टीको सभापति भएपछि गैरसांसदको रुपमा पनि आफूलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने लामिछानेको दवाब छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसबीचमा दुई पटक भेटेका लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् । उनले गृहमन्त्री नबनाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको र अमेरिका तथा नेपालको राहदानी एकसाथ प्रयोग गरेको मुद्दा पनि छ । त्यसबारेमा प्रहरीले छानविन गरिरहेको छ । सो आरोप प्रमाणित भएको अवस्थामा उनलाई जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले त्यो अनुसन्धान प्रभावित पार्न पनि उनले गृहमन्त्रीमा जान हतारो गरेको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रीमा फर्काउन सकारात्मक छैनन् । महान्यायाधिवक्ता र कानुनविद्हरुसँगको परामर्शमा पनि राहदानीको मुद्दा किनारा नलागाी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछानेलाई फर्काउन नहुने मत प्रधानमन्त्रीको रहेको बुझिएको छ । लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन सत्तासाझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
पत्रकारितामार्फत राजनीतिमा आएका लामिछानेले पत्रकार रहँदा राजनीतिक दल नेताहरुको नैतिक आचारणको बारेमा चर्को प्रश्न उठाउने गरेका थिए । उनले सरकारमा ३–४ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएको विषयमा पनि उग्र विरोध गरेका थिए । तर, उनी यसअघि नै अन्य तीन जनासहित उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
लामिछानेले सरकारमा पार्टीहरुले मन्त्री बनाउँदा पनि विवादमुक्त रहेका र राम्रो छवि भएकाहरुलाई बनाउनुपर्ने बताउने गरेका थिए । नेकपा एमालेका सांसद रहेका ल्यारकरलाल लामालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बेला उनको नागरिकता विवाद बाहिर आएपछि लामिछानेले पनि चर्को विरोध गरेका थिए । चौतर्फी विरोधको कारण लामाले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला पनि उनले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीसमेतको दबाबमा गृहमा अडान नलिएको बताइन्छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो । लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
