विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी मार्गदर्शन संशोधन गरेपनि व्यवसायीहरुको माग अनुसार नभएको र त्यसले व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले जनाएको छ ।
आइतबार परिसंघ प्रदेश १ ले मार्गदर्शन संशोधन सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्दै व्यवसायीहरुले माग गरेका विषयलाई पूर्णरुपमा संबोधन नगरेको अपुरो रहेको उल्लेख छ । अध्यक्ष भीम घिमिरेले सार्वजनि गरेको धारणामा भनिएको छ ‘यो संशोधन पूर्ण छैन र तत्काल उद्योगी व्यवसायीहरुले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम रोकिने अवस्था आइनसकेको हाम्रो निष्कर्श छ ।’
संशोधित मार्गदर्शनमार्फत व्यवसायीहरुका केही मागलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेको भएपनि सहज अवस्थाका लागि मार्गदर्शन स्थगन गर्नु वा खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुने भनिएको छ । संशोधन मार्फत सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि थप गर्ने, न्यूनतम सीमा बढाइनुले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने बताइएको छ । यस्तै पाँच करोड भन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ३ वर्षको वित्तीय विवरण बुझाउँदा हुनेगरी गरिएको व्यवस्थाले पनि व्यवसायमा राहत पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले फरक व्यवसायी चक्र भएका उत्पादन पूर्वाधार निर्माण जस्ता धेरै वर्ष लाग्ने उद्योगको प्रकृति अनुसार आवश्यकता र फरक किसिमको चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने कर्जामा दिइएको कर्जाकोसीमा २५ प्रतिशतमात्र गर्नु अव्यवहारिक भएको र त्यस्ता क्षेत्रमा दिइने दुई करोड भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ ।
परिसंघमा आम सहमति नहुँदासम्म मार्गदर्शन परिमार्जन वा संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ नीति बनाउन आग्रह गरेको छ ।