विराटनगर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुँदा प्रदेश संरचनाको विरुद्ध वकालत गर्नेहरुको संख्या केहि बढेको छ । प्रदेशले केहि काम गरेन, अनावश्यक बोझ मात्र भयो भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मत कतिपयको छ ।
पूर्वी नेपालको १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको १ नम्बर प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले के के काम गर्यो भन्ने खोजी भने कमैले गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले जनतामा जागेको विकास र समृद्धिको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेका थिए । तर, जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको साँचो हो । यद्यपि, प्रदेश १ लाई संस्थागत गर्न कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भने उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ ।
सुरुवातदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भएको देखिन्छ । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकासतर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ । बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरु २०० भन्दा धेरै निर्माणाधीन छन् । कतिपय सडकहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा ६६ वटा बहुवर्षे सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब १०० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरु अन्तिम चरणमा छन् ।
प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएकोले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा मद्दत गरेको छ ।
संघ सरकारले निर्माण गरिरहेको रानी–धरान ६ लेन सडक निर्माण आरम्भ भएको दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुने छनक देखिदैन । तर, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन् । झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । १२३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् । जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ । साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरेर थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरेको खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सतह सिँचाइबाट ५७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १३३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला मासु, दूधजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म तथा सहकारीहरुको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झापाको कमल गाउँपालिकामा सञ्चालित कुलुङ बंगुर फार्म, झापा र सुनसरीमा रहेका गाई फार्म, झापा र उदयपुरमा बाख्रा फार्म, सुनसरी र मोरङमा माछापालनमा सरकारले लगानी गरेको छ । जसले पशुपंक्षीको नश्ल सुधार र उत्पादनमा बृद्धि गरेको छ ।
दूध उत्पादनमा प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित कूल २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारीमा रहेको सगरमाथा डेरी बिशिष्टिकृत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम खत्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले इलाममा टि–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए । जसले चिया क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम, मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ । धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।
किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा ठाउँठाउँमा कोल्डस्टोरहरु निर्माण गरेको छ । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुरसहित जिल्लामा शीतगृहहरु निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरि ५६ वटा वहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेकोमा ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा ४ हजार घर निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारकै पहलमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको छ । यसबीचमा १४ वटा पर्यटकीय भ्युटावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले जनाएको छ । धनकुटाको सागुरीगढी, इलामको सुर्योदय र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरि विकासको काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेशका ५३ वटा सिमसारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरेर पर्यटन प्रबद्र्धनको काम भएको छ ।
सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश १ मै पहिलो पटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको प्रदेश सरकारले झापा र विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका ८ स्थानमा विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ । सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको छ ।
प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा मोरङको बुढिगंगामा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । जसबाट स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.दिलनाथ फुयाँलले बताए । विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले यथेष्ट कार्यको थालनी गरेको छ ।
धनकुटामा निजामती कर्मचारी स्कुलको भवन, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी भवनलगायत थुप्रै विद्यालयहरुको भवन निर्माणमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण र पुस्तकालयको लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । करिब ५ सय विद्यालयको भवन तथा शौचालको निर्माण भएको छ ।
यसबीचमा सोलुखुम्बुसहित जिल्ला अस्पतालहरुको नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा विस्तार भएपछि त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सुविधायुक्त बनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी छ । मोरङको उर्लाबारीमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने काम अगाढि बढेको छ भने जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको भएपनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुको भवन निर्माण यसबीचमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । विपद विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना पनि दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५२५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विराटनगरिस्थत शहिद रंगशालामा रात्रिकालिन खेलकुद गराउनसक्नेगरि फ्लड लाइट जडान गरेको सरकारले खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेलमैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेको छ ।
गएको ५ वर्षमा संघीयता विरोधले गलत प्रचार गरेपनि सरकार जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षाको सहयोगी बनेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको दावी छ । ‘संघबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नागरिकका सबै अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । तर, विगत २० वर्षमा नभएको काम गएको ५ वर्षे अबधिमा भएको छ,’ उनले दावी गरे, ‘हामीले पहिलो पटक शपथग्रहणको बेला मैनबत्ती बालेर शपथ लिएका थियौं, अहिले प्रायःजसो संरचनाहरु बनिसकेका छन् ।’
स्रोत, साधन र संरचनाको अभावकाबीच अत्यन्त नयाँ प्रणालीलाई कामयावी बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि सहज पक्कै थिएन । सरकार बनेपनि सरकारका अरु संरचना र अंगहरु थिएनन् । तीनको विकास गर्दै, बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने कानुन मस्यौदा गर्दै जानुपर्ने थियो । संरचना, अभ्यास र परम्पराहरु थिएनन् । यो अवधिमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भयो ।
संरचनाविहिन अवस्थाबाट सुरु भएको यात्राले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिकाको रुपमा प्रदेशसभा तथा संवैधानिक अंगको रुपमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् ।

