विराटनगर । विरोध भएपछि चुनावमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र निगरानी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिबाट गराउने निर्णयबाट निर्वाचन आयोग पछि हटेको छ ।
कार्यविधि ल्याएर निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैँ गर्न खोज्दा प्रेस काउन्सिलसहित सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएको थियो ।
आयोगले सेना र प्रहरीका समेत प्रतिनिधिसहित निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र बनाउने गरी ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ ल्याएको थियो । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरूप भए–नभएकोबारे नियमित अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमको अनुगमनको क्षेत्राधिकार काउन्सिलभित्र पर्ने विषय भएकाले आचारसंहिता पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्न काउन्सिललाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
‘संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक ९धारा २७०, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतासमेतलाई सम्मान गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिताअनुरूप भए–नभएको अनुगमन गर्न काउन्सिललाई अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने ।
