विराटनगर । प्रदेश १ मा निर्माण चरणमा रहेका ठूला विकास आयोजनाहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता केन्द्र सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले अघि सारेका विकास आयोजना केन्द्र सरकारको पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने वचन दिएको हो ।
ठूला विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भएपछि प्रदेश १ सरकारको उच्चस्तरीय टोली केही दिनयता बजेट माग्दै सिंहदरबार धाइरहेको छ । संघ सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित तथा प्रदेशले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका बहुवर्षीय विकास आयोजनाहरु बजेट अभावले अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारी टोली प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतसँग सहयोग माग्दै सिंहदरबार पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितको प्रदेशको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशलाई बजेटबारे ढुक्क हुन आश्वस्त पारेका हुन् । टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीसँग पनि छलफल गरेको थियो । प्रदेशको टोलीमा प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, अर्थ सचिव सुमन दाहाल पनि सहभागी छन् । त्यसक्रममा संघीय सरकारले सहयोगबारे आश्वस्त रहन बताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेशका ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा ५ अर्ब हाराहारी रकम अपुग हुने अवस्था देखिएपछि सरकारी टोली संघसँग गु्हार माग्न काठमाडौं पुगेको हो । प्रदेशको सरकारी टोलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले प्रदेशको समस्याबारे आफूहरु गम्भीर रहेको र सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने ‘उहाँहरुले प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ । त्यसैले ती महत्वका आयोजना प्रभावित नहुने गरी बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरुको छ ।’
प्रदेश १ मा प्रदेशको प्राथमिकताका ६० वटा सडकहरु बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै खानेपानी र सिञ्चाईका करिब ५ सय आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छन् । प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ७० वटा पुलहरु पनि निर्माणकै क्रममा छन् । यी सबै आयोजनाहरु संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित आयोजनाहरु हुन् । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि यी आयोजनाहरुमा ५ अर्ब हाराहारी रकम अपुग हुने देखिएको छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने ‘ती आयोजना प्रभावित हुन नदिने संघ सरकारले वचन दिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशले अघि सारेका आयोजनाहरु प्रदेशको मात्रै नभई देशकै पनि प्राथमिकताका आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने वचन दिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसको पनि प्रशंसा गरेको सरकारी टोलीले जनाएको छ ।
प्रदेशले संघसँग सहयोग मागिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि पाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्झौता गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी स्वीस सरकारले प्रदेश १ मा उद्यमशीलता परियोजना सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भएको छ ।
मझौला उद्यमीहरुको समग्र अवस्थाको विकास गर्न ‘उदय’ नामक कार्यक्रममा यो परियोजना केन्द्रीत हुनेछ । अघिल्लो साता मुख्यमन्त्रीसहितको सरकारी टोलीलाई विराटनगरमै आएर स्वीस टोलीले भेटेर नयाँ आयोजनाबारे छलफल गरेको थियो । नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ भोन क्याप्लरले नयाँ आयोजना अघि बढाउने बताएकी थिइन् ।
स्वीस सहयोगमा अहिले प्रदेशमा साना सिञ्चाई आयोजना आठ जिल्लामा सञ्चालित छ । त्यस्तै कृषिलाई बजारसँग जोड्ने परियोजना र कृषि आधुनिकीकरण योजना पनि स्वीस सहयोगमै सञ्चालित छ । यसबाहेक प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग पनि स्वीस पक्षले गरिरहेको छ । स्वीस राजदूत क्याप्लरले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सबलीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको थियो ।
‘प्रदेशमा ठूला र वहुवर्षीय आयोजनाहरु राम्रै गतिमा अघि बढिरहेका छन्,’ मन्त्री आङ्बोले थपे ‘तर, आन्तरिक स्रोत कम छ । त्यसैले वहुवर्षे आयोजनाहरु बजेट अभावको मारमा पर्ने भएपछि संघमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका हौं ।’
