विराटनगर । सरकारका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बिमा समितिमा रहेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मरासिनीले बिमा वापतको भुक्तानीबारे अन्यौलता रहेको बताए । ‘कोरोना बिमाको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने गर्ने, समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो त बिमा समितिले जान्ने कुरा हो ।’
कोरोना बिमा वापतको रकम अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नगर्दा रोकिएको बिमा समितिले बताउँदै आएको छ । तर, अर्थसचिव मरासिनीले त्यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।
सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।
झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषयबारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बिमाको ‘सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर’ बिमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको जनाएको छ। तर बिमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने जनाउँदै आएको छ।
के हो कोरोना बिमा ?
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो।
त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।
तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइए।
सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने बताइएको छ। हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय देखा परेको समस्या सल्टाउनका लागि आफूहरूले अर्थमन्त्रालय समक्ष विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बिमा समितिले जनाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा लगायत कारणले गर्दा पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने बुझाउने विषय तर्फ रुमलिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
