पुण्य पी अधिकारी
विराटनगर महानगरपालिका–११ का अभिषेक गिरी अपहरण मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको निर्णय बमोेजिम मोरङ कारागारमा सरूवा गरी ल्याउने सूचना सार्वजनिक भयो । त्योसँगै कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी तथा उनका आफन्तजनले मोरङ कारागार असुरक्षित हुने महसुस गरी धर्ना र विरोध असोजयता गरिरहेका छन् । कारागारमा कहिले धर्ना, कहिले प्रर्दशन र कहिले कहिले झडप नियमित तालिका जस्तो भएको छ । गिरीलाई मोरङ कारागारमा नल्याउन पहल गर्न माग गर्दै कैदीबन्दीका आफन्तजनले २०७८ असोज १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा निवेदन समेत दिए । तर, त्यो निवेदनउपर कुनै कारबाही भयो वा भएन त्यसको जानकारी प्रशासनसँगै छ । यदि निवेदनउपर कारबाही भएको भए गुण्डानाइके गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउन प्रशासनले यति जोडबल पक्कै गर्ने थिएन ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले नै स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था गरेका कारण जिल्लास्थित कारागारको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकार सम्पन्न छ । यसर्थ पनि जिल्ला प्रशासनमा सर्वसाधारणले दिएको निवेदनउपर कारबाही हुनु पर्नेथियो । तर, त्यो नभएको घटना परिघटनाले देखिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण कात्तिक २३ गते कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच भएको झडप हो ।
“राज्यको नीति कारागारलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै यातनागृह भन्दा सुधारगृहमा रूपमा विकास र रूपान्तरण गरिने” भन्ने छ । तर, मोरङ कारागारका विषयमा यो नीति ठिक उल्टो देखिएको छ । यो मेरो निजी विचार भएकाले विमति राख्न पाइन्छ । गिरीलाई मोरङ कारागार सरूवा गरी ल्याउने निर्णयको विरोधमा असोज १९ गते दिन भरजसो प्रदेश राजधानीमा रहेको मोरङ कारागार तनावग्रस्त बनेको थियो, जुन श्रृृंखला कात्तिक २३ गते पुनः दोहोरिएको छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीका कारण यो कारागार धेरै पटक तनावग्रस्त भइसकेको छ । अझ कति हुने हो, त्यो समयक्रमले बताउने छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीका कारण बेला–बेलामा तनाबग्रस्त हुँदै आएको कारागार यसपटक भने कैदीबन्दीका आफन्त तथा राज्यको नीतिअनुरूप कारागार हुनुपर्छ भन्ने विचार बोकेका सर्वसाधारणले कारागार प्रशासनविरूद्ध धर्ना र नाराबाजी गर्दा कारागार तनाबग्रस्त बनेको देखिन्छ ।
गिरी मोरङ कारागार आए, कारागारभित्र छुट्टै राज्य चलाउने, कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीले जसरी भएपनि साप्ताहिक र महिनावारी रकम गिरीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो नगरेको खण्डमा यातना भोग्नुपर्ने भएकाले कारागारमा रहेका कैदीबन्दी अझ असुरक्षित हुने भन्दै गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउने सरकारी निर्णय गलत भएको भनाइ मोरङ कारगारमा कैद भुक्तान गरिसकेका विराटनगर महानगरपालिका–६ का ३० वर्षीय अमर पासवानको छ ।
गिरी मोरङ कारागार आए । त्यसको पिरलो कारागारभित्र रहेका कैदी तथा बन्दी र कारागार बाहिर रहेका आफन्तजनले भोग्नुपर्ने भनाइ छ, अमर पासवानको छ । किनभने कारागारमा अवैध असुलीदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ । जसका कैदीबन्दी तथा आफन्तले आर्थिक तनाव सधैँ खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
मोरङ कारागारमा रहँदा अभिषेक गिरीले कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई यातना दिनुका साथै चन्दा असुलेकोे कैदीबन्दीले गुनासो गरेपछि मोरङ कारागारले ०७४ चैत २३ गते गिरीलाई डिल्ली बजार कारागार सरूवा गरेको थियो । तर, कांग्रेस सरकारमा आएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आदेशमा गिरीलाई मोरङ कारागार सरूवा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्र मोरङ कारागारलाई २०७८ भदौ १७ गते प्राप्त भएपछि कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी तथा मोरङ कारागारका चौकीदार नविन राईलाई भुम्का कारागार पु¥याउन मोरङ कारागारलाई उस्तै हम्मे प¥यो । मानवअधिकारमैत्री कारागार निर्माणका लागि राज्यको नीति एउटा भएपनि गृहमन्त्री नै अघि सरेर नियम विपरित निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव मोरङ कारागारमा असोज १८ यता देखिँदै आएको छ ।
एउटा कारागारबाट स्थानान्तरण भइसकेका कैदीलाई पुनः सोही स्थानमा सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन् । तर, गिरीलाई कानुनी व्यवस्था र अभ्यास विपरित निर्णय गरी पुनः मोरङ कारागार ल्याउने सरकारी निर्णयले भने कारागार सुधारका लागि राज्यले तय गरेको नीतिमाथि नै प्रहार गरेको छ । जसका कारण एउटा अनुत्तरित प्रश्न उब्जिएको छ, अभिषेक गिरीका लागि प्रशासन सती नै जानुपर्ने, किन ?
